सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको पूरक निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
यससँगै कांग्रेसले भदौ २४ गते वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अगाडि बढाउने भएको छ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अदालतको निर्णयपछि सबै पक्षलाई मतभेद भुलेर पार्टी एकताबद्ध बनाउन आग्रह गरेका छन्। यता देउवा–शेखर पक्षले भने सर्वोच्चले पुनरावलोकन आदेशलाई आधार नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ र आवश्यक परे छुट्टै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने संकेत गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम यथावत् रहने बताएका छन् भने कांग्रेसभित्रको वैधानिकता विवादमा अन्तिम निर्णयका लागि पुनरावलोकन मुद्दाको फैसला अझै आउन बाँकी रहेको छ।