भारतको इलाहाबाद उच्च अदालतले विद्यालयको निर्धारित पोसाकसँगै हिजाब वा अतिरिक्त हेडस्कार्फ लगाउने विषयमा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले स्कुलले तोकेको युनिफर्म पालना गर्नु विद्यार्थीको दायित्व भएको र त्यसमा अतिरिक्त पहिरन लगाउन अधिकारका रूपमा जिद्दी गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ।
यो फैसला प्रयागराजस्थित Tagore Public School की छात्रा सुकैना रिजवीको याचिकामाथि आएको हो। छात्राले कक्षा ६ देखि नै युनिफर्मसँग स्कार्फ लगाउँदै आएको र विद्यालयले पहिले आपत्ति नगरेको दाबी गरेकी थिइन्। तर कक्षा ११ मा पुनः भर्ना हुँदा विद्यालयले निर्धारित ड्रेस कोड पालना गर्नुपर्ने भन्दै हिजाबसहित कक्षामा बस्न अनुमति दिएन।
अदालतले विद्यालयको ड्रेस कोड अनुशासन, समानता, संस्थागत पहिचान र धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक वातावरण कायम गर्न महत्वपूर्ण हुने बताएको छ। अदालतका अनुसार ड्रेस कोड निष्पक्ष र गैर–भेदभावपूर्ण छ भने युनिफर्म निर्धारण गर्ने प्राथमिक अधिकार विद्यालय व्यवस्थापनसँग रहन्छ।
अदालतले विगतमा विद्यालयले उदारता देखाउँदै स्कार्फ लगाउन दिएको भए त्यसबाट विद्यार्थीलाई भविष्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने कानुनी अधिकार स्वतः प्राप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। पहिले अनुमति दिइएको व्यवहारलाई स्थायी अधिकारका रूपमा दाबी गर्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलाका क्रममा अदालतले हेडस्कार्फ इस्लामको अनिवार्य धार्मिक अभ्यास हो भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार याचिकाकर्ताले प्रस्तुत नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ। साथै, व्यक्तिगत रूपमा युनिफर्ममा छुट दिँदै जाने हो भने युनिफर्मको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्ने अदालतको तर्क छ।
यस फैसलाले भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता र शैक्षिक संस्थाको ड्रेस कोडबीचको सीमाबारे चलिरहेको बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अदालतको सन्देश भने स्पष्ट देखिन्छ—धार्मिक पहिचानको सम्मान महत्वपूर्ण भए पनि विद्यालयले समान रूपमा लागू गरेको निर्धारित युनिफर्ममा व्यक्तिगत छुटलाई अधिकारका रूपमा माग गर्न सकिँदैन।
