काठमाडौं, २७ साउन २०८३ — जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
तर प्रारम्भिक समाचारहरूमा अभियोगको प्रकृति स्पष्ट नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं अनुमान र आरोप फैलिएका थिए। अहिले सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार, यो विषय जनआस्थामा केही दिनअघि प्रकाशित एउटा तस्बिरसहितको सामग्री र त्यसमा नाम जोडिएकी एक युवतीले दिएको उजुरीसँग सम्बन्धित देखिन्छ। रिपोर्टर्स नेपालका अनुसार साउन २५ गते जनआस्था डटकममा सप्तरी क्षेत्र नम्बर–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा नाम जोडिएकी युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
यद्यपि, उक्त सामग्रीमा वास्तवमा के प्रकाशित भयो, कुन तस्बिर प्रकाशित भयो, त्यसले कसरी गोपनीयताको उल्लंघन गर्यो र प्रहरीले कुन दफाअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको हो भन्ने विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दिलीप घिमिरेले एक जना पीडितको उजुरी परेको र केही दिनअघि सञ्चारमाध्यममा आएको तस्बिरसँग सम्बन्धित विषय भएको बताएका छन्। उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउको कारण र पत्रकारितामाथिको बहस एउटै कुरा होइन
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ।
कसैले पत्रकारिता गर्छ भन्दैमा कानुनभन्दा माथि हुँदैन। पत्रकारले पनि अरू नागरिकजस्तै व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र व्यक्तिगत अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। यदि कुनै सामग्रीले जानाजान कसैको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसको कानुनी जवाफदेहिता हुन सक्छ।
तर अर्कोतर्फ, कुनै पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको भरमा उसको पत्रकारिता नै अपराध हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन।
पक्राउ अनुसन्धानको एउटा प्रक्रिया हो; दोषी ठहर हुनु अर्को कुरा हो। त्यसैले अहिले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु न्यायोचित हुँदैन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, अदालतले प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छ।
तर किशोर श्रेष्ठको पत्रकारिता विवादमुक्त इतिहास होइन
श्रेष्ठको हकमा अहिले उठेको प्रश्न केवल आजको पक्राउसँग सीमित छैन। जनआस्था साप्ताहिक र श्रेष्ठको पत्रकारितालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद र आलोचना हुँदै आएको छ।
२०१९ मा प्रकाशित एक विस्तृत अन्तर्वार्तामा अनलाइनखबरले पनि जनआस्थाको पत्रकारितालाई फरक शैलीको र स्कुपकेन्द्रित पत्रकारिताका रूपमा उल्लेख गर्दै श्रीषा कार्की प्रकरणलाई उनको पत्रकारिता जीवनको सबैभन्दा ठूलो विवादमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। सोही अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यसबेला सामग्री र तस्वीर प्रकाशन गर्दा पर्याप्त संवेदनशीलता नअपनाएको स्वीकार गर्दै, त्यस्तो परिणामको कल्पना भएको भए सामग्री प्रकाशित नगर्ने बताएका थिए।
यसको अर्थ अहिलेको पक्राउसँग पुरानो श्रीषा कार्की प्रकरणलाई सीधै जोडेर ‘त्यही कारण पक्राउ’ भन्न मिल्दैन। अहिले प्रहरीले सार्वजनिक गरेको आधार भने हालै प्रकाशित सामग्री र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी उजुरी हो।
तर पुराना घटनाले एउटा गम्भीर पत्रकारिता प्रश्न भने अवश्य उठाउँछन्—
‘समाचार सार्वजनिक चासोको विषय हो भन्दैमा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको निजी जीवन, तस्वीर र व्यक्तिगत गोपनीयताको सीमा कहाँसम्म मिच्न पाइन्छ?’
यही प्रश्न आज फेरि चर्चामा आएको हो।
‘स्कुप’ र ‘सार्वजनिक हित’ बीचको सीमा
खोज पत्रकारिता र सनसनीपूर्ण पत्रकारिताबीचको अन्तर यहीँ देखिन्छ।
सत्तामा रहेका व्यक्ति, सांसद, मन्त्री वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारको अधिकार मात्र होइन, लोकतन्त्रमा आवश्यक पनि हो। तर सार्वजनिक पदमा हुनु भनेको व्यक्तिको सम्पूर्ण निजी जीवन सार्वजनिक सम्पत्ति बन्नु होइन।
कुनै व्यक्तिको निजी तस्वीर, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा संवेदनशील विवरण प्रकाशित गर्दा त्यसको सार्वजनिक हित के हो? भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्रकारसँग हुनुपर्छ।
‘मानिसलाई चासो छ’ र ‘यो सार्वजनिक हितको विषय हो’ भन्ने कुरा एउटै होइन।
यही ठाउँमा जिम्मेवार पत्रकारिता र क्लिक, बिक्री वा सनसनीमा आधारित पत्रकारिताबीचको रेखा कोरिन्छ।
तर राज्यले पनि अर्को परीक्षा पास गर्नुपर्छ
किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई लिएर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ—के पत्रकारितामा विवादास्पद सामग्री प्रकाशित भएको अवस्थामा पक्राउ नै पहिलो र आवश्यक उपाय थियो ? यसको जवाफ अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ।
यदि अनुसन्धानका लागि पक्राउ आवश्यक थियो भने प्रहरीले त्यसको कानुनी आधार, आरोपको प्रकृति र उजुरीको तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर यदि पत्रकारले प्रकाशित गरेको सामग्रीलाई लिएर मात्र उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो र त्यसमा स्पष्ट आपराधिक आधार छैन भने, यसले प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको शक्ति प्रयोगसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ।
विशेषगरी नेपालमा पत्रकारमाथि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्दा ‘अपराध अनुसन्धान’ र ‘प्रेसमाथिको दबाब’बीचको सीमा अत्यन्त स्पष्ट हुनुपर्छ।
किशोर श्रेष्ठलाई न ‘पत्रकार भएकै कारण निर्दोष’ भन्न मिल्छ, न पक्राउ परेकै कारण ‘दोषी’ भन्न मिल्छ।
उनीमाथि लागेको आरोप के हो भन्ने अहिले केही हदसम्म स्पष्ट भएको छ—वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, र त्यसको पृष्ठभूमिमा हालै प्रकाशित एउटा तस्बिरसहितको सामग्री तथा त्यसमा नाम जोडिएकी व्यक्तिको उजुरी रहेको प्रहरी स्रोत र प्रकाशित रिपोर्टहरूले बताएका छन्।
अब सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा अझ स्पष्ट छन्:
कुन सामग्री प्रकाशित भयो ?
कुन तस्बिर प्रकाशित भयो ?
पीडितले के आरोप लगाएकी छन् ?
कानुनको कुन दफा आकर्षित हुन्छ ?
र उक्त सामग्रीमा वास्तविक सार्वजनिक हित कति थियो ?
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म श्रेष्ठको पक्राउलाई केवल ‘प्रेसमाथिको दमन’ वा ‘दोषी पत्रकारमाथिको कानुनी कारबाही’ भनेर एकतर्फी निष्कर्ष निकाल्नु दुवै गलत हुन्छ।
तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ—पत्रकारिताको स्वतन्त्रता बचाउनु छ भने पत्रकारले पनि गोपनीयता, मर्यादा, तथ्य र सार्वजनिक हितको सीमा सम्मान गर्नुपर्छ। अनि पत्रकारलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु छ भने राज्यले पनि पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।
अन्ततः यो प्रकरण किशोर श्रेष्ठको मात्र परीक्षा होइन; नेपाली पत्रकारिता र राज्य दुवैको परीक्षा हो।
