कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको एक सामान्य दिनमा पनि धेरै कथाहरू चलिरहेका हुन्छन्। गत साता त्यस्तै एउटा क्षणमा एक कर्मचारी सँग भइरहेको हाम्रो अनौपचारिक संवादका बीचमै एउटा फोन घण्टि आयो। बाहिर बसेका हामीले केवल मौनता मात्र देख्यौँ, तर त्यो फोनले एउटा गम्भीर कथा बोकेको थियो भन्ने प्रष्टै बुझिन्थ्यो ।
फोन गर्ने पक्षले एक घरेलु कामदारले अत्यन्त पीडा भोगिरहेको र तत्काल उद्धार आवश्यक भएको जानकारी दिदै थिए। यता ती हाकिम ले पहिलो फोनकर्ताको परिचय र विवरण सोधे। त्यसपछि उहाँको जवाफ सामान्य तर कडा रुपमा फर्काउदै बोले—“दुई–चार केडी खर्च गरेर ट्याक्सी चढेर दूतावास आउन भन्नुस, त्यसपछि जे गर्नुपर्ने हुन्छ गरौँला।”
उताबाट केही थप अनुरोध गरे क्यार यताबाट ती हाकीम को स्पष्ट भनाइ थियो—“दूतावासले गाडी पठाएर वा स्थानीय नागरिकको घरमा पुगेर उद्धार गर्न सक्दैन। यदि व्यक्ति आफैँ दूतावाससम्म आउन सक्दैन भने हामी तत्काल केही गर्न सक्दैनौँ।”
यो संवादले एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेर गयो—यदि संकटमा परेका श्रमिक आफैँ दूतावाससम्म आउन नसक्ने अवस्थामा छन् भने, उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारको जिम्मा कसको हो ? सूचनादाता को काम दुतावासलाई सूचना दिने हो नकी उ स्वयम गएर वा भगाएर दुतावास पुरयाई दिओस ।
नेपालले विदेशमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा वर्षौंदेखि संवेदनशील नीति अपनाउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा हजारौँ नेपाली—विशेषगरी महिला घरेलु कामदार—विभिन्न माध्यमबाट कुवेत पुगेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा जब उनीहरू समस्यामा पर्छन्, “भागेर आउन सक्ने भए आउनुस्, नत्र हामी केही गर्न सक्दैनौँ” भन्ने सीमित जवाफले राज्यको उपस्थिति कहाँ देखिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यदि दूतावास उद्धार गर्न सक्षम छैन भने, त्यसको विकल्प के हो ? र यदि विकल्प छैन भने दूतावासको भूमिका केवल कागजी प्रक्रिया र प्रमाणपत्रमा सीमित हो कि ? यो प्रश्न सामान्य नागरिकका लागि अझ गहिरो हुन्छ, किनकि उनीहरू नीति, प्रक्रिया र सीमाहरू भन्दा पहिले जीवन र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन्।
अर्को ठूलो प्रश्न नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरीसँग जोडिन्छ। नेपालले घरेलु कामदार सम्बन्धी कडा नीति वा प्रतिबन्धको कुरा गर्दै आएको लामो समय भइसक्यो। तर व्यवहारमा हजारौँ व्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पुगिरहेका छन्। यदि प्रतिबन्धित क्षेत्रमै यति ठूलो संख्यामा श्रमिक पुग्न सक्छन् भने, त्यसलाई रोक्न प्रणाली कहाँ कमजोर भयो ? दलाल, एजेन्ट वा अनौपचारिक नेटवर्कमार्फत विदेश पुगेका व्यक्तिहरूको कानुनी अवस्थालाई दूतावासले कसरी हेर्छ ?
दूतावासमा पुग्ने धेरै घरेलु कामदारहरूको अर्को अनुभव पनि समान हुन्छ—जब उनीहरू घर फर्किन वा छुट्टीमा जानका लागि कागजात बनाउन आउँछन्, उनीहरूका रोजगारदाता वा मालिकलाई पनि बोलाइन्छ, र दुबै पक्षबीच कागजी सम्झौता गराइन्छ। त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ। यस्तो अभ्यासले श्रमिकको स्वतन्त्रता र सुरक्षित पहुँचलाई कति सहज बनाउँछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यहाँ सिफारिस शुल्क , बीमा गर्न पर्ने बाध्यता का कारण दुतावासले त्यसको लाभ उठाउला तर यो समाधानको उपाय होर ? यसो गरिएका सवै सुरक्षित छन भन्ने बुझाई हो की ?
त्यसैगरी, करारका बेला गराइने बीमा प्रक्रियाबारे पनि धेरै श्रमिक अनजान छन्। बीमा कम्पनीसँग दूतावासको के प्रकारको सम्झौता छ ? बीमाबाट वास्तविक अवस्थामा कति क्षतिपूर्ति पाइन्छ ? उनीहरुलाई दलाल ले ईलिगल बाटो र तरिका प्रयोग गरेर ल्याउने भएकाले उनीहरुको नेपालमा श्रम, विमा वा सेक्युरिटी सुरक्षा फण्ड कतै उपस्थिती हुदैन बरु यहाँ गराउने विमाको ठाउँमा नेपालको प्रक्रियासँग जोडिदिए र उनीहरुको स्पोन्सरलाई मासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष भर्न लगाउने प्राबधान राखि दिए त्यसले पक्कै राहात दिने थियो ।
स्थित नेपाली राजदुतावास ले घरेलु कामदार लाई यहाँ विमा गर्न अनिवार्य गर्दा संगठित क्षेत्रमा आउनेहरु लाई त्यो विमा किन गर्न नपर्ने वा घरेलु कामदार ले गर्नै पर्ने किन भन्ने स्पट पार्न पर्दछ । यी विषयहरू धेरैका लागि अस्पष्ट छन्। अझ ठूलो प्रश्न—बढ्दो संख्यामा रहेका महिला घरेलु कामदारहरूको बीमा प्रणाली र व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कति प्रभावकारी छ ? वा यो विमा नेपाल सरकारको निती के हो वा यो दुतावासको आफ्नो स्वतन्त्र निती हो ?
यी सबै प्रश्नहरू कुनै एक व्यक्तिको होइनन्, प्रणालीको हो। उद्धार सम्भव छैन भने वैकल्पिक संरचना के हो ? प्रतिबन्ध छ भने कार्यान्वयन कहाँ छ ? कानुनी प्रक्रिया छ भने त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो ?
दूतावासभित्रको त्यो फोन संवादले एउटा सानो घटना होइन, एउटा ठूलो संरचनात्मक प्रश्न उजागर गरेको महसुस हुन्छ। राज्यको उपस्थिति कागजमा मात्र सीमित हुने कि वास्तविक संकटमा पनि साथ दिने—यो नै आजको मुख्य प्रश्न हो। दुतावास नआईपुग्ने नेपाली स्थानियको घरमा कति छन ? कति बर्षमा एक पटक घर पुग्छन ? यो कुराको जवाफ कोहीसँग पनि छैन ।
क्रमस ………
