अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले भारत र चीनबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय ऋण World Bank र Asian Development Bank (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा महँगो हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले द्विपक्षीय ऋणसँग ब्याजदर मात्र होइन, ऋणदाताको प्रविधि, उपकरण, परामर्शदाता वा विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू पनि जोडिने भएकाले त्यसको वास्तविक लागत अझ बढी हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस्तो अभ्यास विश्वभर सामान्य मानिन्छ, किनभने ती ऋण सम्बन्धित देशका करदाताको पैसाबाट उपलब्ध गराइने भएकाले ऋणदाता राष्ट्रले आफ्नै आर्थिक हित पनि सुनिश्चित गर्न खोज्छ।
वाग्लेको भनाइले नेपालमा वैदेशिक ऋणको गुणस्तर र लागतबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विश्व बैंक र एडीबीजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने ऋण प्रायः कम ब्याजदर, लामो भुक्तानी अवधि र सहुलियतपूर्ण सर्तमा हुने भएकाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि तुलनात्मक रूपमा लाभदायी मानिन्छ। तर द्विपक्षीय ऋणमा परियोजना कार्यान्वयनदेखि खरिद प्रक्रियासम्म ऋणदाता देशको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने भएकाले त्यसको आर्थिक भार बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिन्छ।
अर्थमन्त्रीले वर्तमान सरकारले करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व अघिल्ला सरकारहरूबाट प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै ऋणको स्रोत, उपयोग र प्रतिफलको गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। यसले ऋणको परिमाणभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र प्रतिफलमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।
उनले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि औँल्याए। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः बढ्दै गएकाले भविष्यमा विश्व बैंक र एडीबीबाट पाइने अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच क्रमशः सीमित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले तुलनात्मक रूपमा महँगो वित्तीय स्रोतबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्दै उनले त्यसका लागि अहिलेदेखि नै दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति आवश्यक पर्ने बताए।
यद्यपि, वाग्लेले राष्ट्रहितविपरीतका कुनै पनि सर्त स्वीकार गरेर वैदेशिक ऋण नलिइने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कुन ऋण लिने भन्ने निर्णय ब्याजदर मात्र होइन, राष्ट्रिय हित, परियोजनाको आवश्यकता, दीर्घकालीन आर्थिक लाभ तथा ऋणको समग्र लागतको मूल्याङ्कन गरेर मात्र गरिनेछ। यसले सरकार वैदेशिक ऋणप्रति सतर्क रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
नेपाल अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैदेशिक ऋणको कम जोखिम भएका मुलुकमध्ये पर्दछ। तर अर्थविद्हरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा ऋणको मात्रा बढ्नु मात्र होइन, ऋणको गुणस्तर, लागत र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक प्रतिफल अझ महत्वपूर्ण विषय बन्नेछ। त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र ऋणबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने नीति नै नेपालको आर्थिक दिगोपनाको मुख्य आधार हुने विश्लेषण गरिएको छ।
