जेनजी मुभमेन्ट नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पत्र पठाउँदै प्रस्तुत अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेको छ।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताएका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, “अध्यादेश आपतकालीन उपाय हो, नियमित शासनको विकल्प होइन। संसद सक्रिय रहँदा कार्यपालिकाले विधायिकालाई बाइपास गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हो।”
मुभमेन्टले संवैधानिक परिषद्को प्रयोगबाट न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने सम्भावनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरी पुनर्विचारका लागि फर्काइदिनुपर्ने बताएको छ। यसले संस्थागत सन्तुलन र जनविश्वासको संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिने उनीहरूको तर्क छ।
स्मरण रहोस, हालै सरकारले संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश र सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । धेरैवटा कानुनहरुलाई एकसाथ संशोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य गरेको हो ।
