प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ६ चैतमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मतका लागि कार्यसूची व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।
संविधानको धारा १००(२) मा ७६(२) बमोजिमको मिलिजुली सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वासको मत सिद्ध गर्न बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।
१० पुसमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र तीनजना स्वतन्त्र गरी एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय सत्तागठबन्धन बनेपछि समीकरण फेरिँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
१० पुसमा एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा संसद्मा बहुमत परीक्षण गर्दा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र थप एक स्वतन्त्र गरी दुई सय ६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए ।
कुल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका प्रचण्डले खसेको मत संख्याका आधारमा ९९.२६ प्रतिशतमा विश्वास आर्जन गरेका थिए । प्रचण्डलाई कांग्रेसका ८५, एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १३, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
