कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार
तितोपाटी – स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै घरवरिपरिका खोलामा डुंगा तर्ने स्थानीयले अब उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । घाँस–दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन उपमहानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ । अब डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिने गरी ठेक्का दिइएको छ ।
बर्खाको समयमा बाढी आउने ती खहरे खोलामा यसअघि स्थानीयले नै निजी डुंगा चलाउँथे । अब यसको आम्दानी उपमहानगरले लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लेखनाथ ओझाले एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको र अरु प्रक्रियामा रहेको बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र ३–४ वटा खोलाका एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । यसरी सबै खोलाका सबै घाटमा उपमहानगरले डुंगा चलाए बढीमा एक लाख ४४ हजार हुन्छ । तर, यही आम्दानीका लागि पनि सर्वसाधारणबाट कर उठाउन थालिएको छ । जबकि, तिनै जनताको उन्नतिका लागि भनेर उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७९ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।
चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २० रुपैयाँ कर
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाइन थालिएको छ ।
कुखुरामा २० र अन्डामा १ रुपैयाँ कर
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा र अन्डामा पनि कर लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसाय गरेबापत वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता सिफारिस गर्दा २ हजार
धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
करमा केन्द्र नै अनुदार : ३५% राजस्व बढाउने लक्ष्य
केन्द्र सरकारले नै राजस्वको वृद्धिदरको लक्ष्य अचाक्ली बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा साढे ३५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ । गत आवमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरी यस आवमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो केन्द्र सरकारले उठाउने, राजस्व बाँडफाँडबाट तल्ला तहमा जाने तथा तल्ला सरकारले उठाउने राजस्वसमेतको समष्टि हो । यसरी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेटदेखि खानेतेलसम्मका अत्यावश्यक सामग्रीमा उच्च रूपमा करवृद्धि गरेको छ ।
अहिले उठिरहेको प्रसंग कर लगाउनु नपर्ने क्षेत्रमा पनि कर लाग्यो र अर्कोतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर लगाउँदा दोहोरो–तेहोरो करको भार जनतामाथि पर्यो भन्नेमा केन्द्रित छ । यसबाहेक अर्को मुद्दा करको अधिक दर पनि हो । उदाहरणका लागि साबिकमा १० रुपैयाँमा काम हुने जन्मदर्ता या नागरिकताको सिफारिसको दर बढाएर १ सय या डेढ सयसम्म पुगेका विषय पनि आइरहेका छन् ।
