तितोपाटी- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मध्यपूर्व क्षेत्रको छैठौं भेला आगामी अगस्ट २४ र २५ मा यूएईको दुबईस्थित रोडा होटलमा हुने भएको छ । हरेक दुई वर्षमा एकपटक हुने भेलामा मध्यपूर्वका १२ देशहरू कतार, यूएई, बहराईन, ओमन, साउदी अरेयिबा, कुवेत, इराक, लेबनान, ईजरायल, जोर्डन, ईजिप्ट र यमनमा रहेका एनआरएनहरूको सहभागी रहनेछ ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको एनआरएनएले मध्यपूर्वका समस्यामा केन्द्रित हुँदै घोषणापत्र जारी गर्दै यस वर्षको भेला समापन गर्ने जनाएको छ ।
चुनावी नारामात्रै ठूलाठूला घोषणापत्र जारी गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने आरोप लाग्दै एनआरएनएले २००३ देखि घोषणा भएका घोषणापत्रको समीक्षा पनि गर्ने जनाएको छ । घोषणामा मात्रै सीमित भएको र अहिलेसम्म गल्फमा रहेका नेपाली कामदारहरूको हकहितमा केही पनि काम हुन नसकेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको हुँदा पनि यो भेला अर्थपूर्ण हुने आयोजकको दाबी छ ।
यूएईमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका भ्रमण हुदाँ समेत लेबरको हितमा काम किन हुन सकेन भन्दा एउटै जवाफ नेपालमा स्थायी सरकार नभएर हो भन्दै र राजनीतिक दलले अर्कालाई आरोपमात्रै थुपार्दै आउने गरेको जवाफ पाएका प्रबासी नेपालीले स्थायी सरकार आएसँगै यूएईमा हुन लागेको मध्यपूर्व भेलाबाट केही आफ्नो हकहितमा काम हुने आशा गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूको समेत उपस्थित हुने सम्भावना देखिएको उक्त भेलामा प्रवासका समस्या केही हदसम्म सुनुवाइ हुने देखिन्छ ।ठूलो घोषणापत्र जारी गर्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने घोषणापत्र मात्रै जारी हुनुपर्ने माग संस्थाभित्रै उठेको छ । तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने समस्या के के हुन् त ? कसरी गर्न सकिन्छ श्रमिकको हकहितमा काम ?
घरेलु कामदारको रोकिएको श्रम
सरकारले घरेलु कामदारको रूपमा गल्फमा जाने नेपाली असुरक्षित भएको भन्दै घरेलु कामको लागि गल्फका देशहरूमा नेपाली जान बन्द गरेको छ । जसले वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका नेपालीसमेत स्वदेश गएर पुनः फर्किन नपाउने डरले विदेशमै बस्न बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जताततै समस्यै–समस्या छ । बन्द समस्याको समाधानको उपाय होइन भन्ने थाहा हुँदाहुदैँ पनि गरिएको बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस उठ्ने गरेता पनि त्यसको किनारा लाग्न सकेको छैन ।
हाउसमेडको भिसा भएकै कारण काम र दाममा सन्तुष्टि हुँदाहुदैँ पनि यस्तो पीडा भोग्नुपरेका कामदारको विषयमा यहाँ रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन एनआरएनलगायतले निश्चित मापदण्डसहित खोल्नुपर्ने माग गरेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
सस्तो लोकप्रियताको फ्री भिसा फ्री टिकट
वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय बनेको फ्री भिसा फ्री टिकटको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो कामदारको भन्दा पनि मेनपावर व्यवसायको हितमा आएको जस्तो देखिन्छ । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भए पनि विदेश पठाउने नाममा मेनपावर व्यवसायले लिने पैसा घटेको छैन । घटेको छ त मात्रै कागजमा ।
यो नियम लागू हुनुभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीले आफूले तिरेजत्तिको रकमको रसिद लिने गर्दथे तर यो नियम लागूपछि जति रकम बुझाए पनि रसिद भने १० हजारको मात्रै दिने गर्छन् । आफूले भनेको काम र दाम भएन भनी वैदेशिक रोजगारबाट फर्कियो भने ऊसँगमात्रै १० हजार दिएको प्रमाण हुन्छ ।
त्यसैले पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किए पनि मेनपावर व्यवसायको विरुद्ध आफ्नो पैसा फिर्ता लिनको लागि उनीहरू उजुरी गर्न हिचकिचाउँछ, जसले गर्दा मेनपावर व्यवसायविरुद्ध पछिल्लो समय उजुरी कम पर्ने गरेको छ । त्यसैले पनि सही कार्यान्वयन हुन नसकेको यो मुद्दा पनि अहिलेको भेलामा समावेश हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्डमा रहेको रकम
वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूबाट जम्मा भएको वैदेशिक प्रबर्धन बोर्डको रकम वैदेशिक रोजगारमा अलपत्र परेका परेका नेपालीहहरूको हकहितमा खर्च गर्न मिल्ने नियम भएको जानकारी बोर्डले गराएपछि यो विषयमा पनि बहस हुन सुरु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको अवस्था बुझ्न बर्सेनि वैदेशिक भ्रमणमा जाने बोर्डका प्रतिनिधिहरूले यो जवाफले भ्रमण जानकै लागि रकम जम्मा गर्नु नपर्ने भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पनि यो भेलामा यस विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जनचेतनाको अभावले पारेको प्रभाव
मलेसिया तथा साउदीमा बिना लाइसेन्स नेपालीलाई कम्पनीले गाडी चलाउन बाध्य परेको तथ्यांक पछिल्लो समय भेटिन्छ । जो अहिले अधिकांश ब्लड मनिको केसमा जेलमा जीवन बिताइरहेका छन् ।
कम्पनीले यस्तो बिना लाइसेन्स गाडी चलाउन भन्यो भने यसबारे सम्बन्धित देशको दूतावासमा खबर गर्नुपर्ने र दूतावासको परामर्शअनुसार काम गर्नुपर्ने कुरा वैदेशिक रोजगार जानुभन्दा अगाडि काठमाडौंमा दिइने ओरियन्टेसन क्लासमात्र दिन सकियो भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू अज्ञानताको कमीले ब्लड मनिको केसमा जेल जीवन बिताउनुपर्ने थिएन । यसबारेमा सरकारलाई जानकारी दिन पनि यस विषयले प्रवेश पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण
यो विषयमा एनआरएनए यूएईले धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरे पनि यसबारेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । ५० हजारमा घुम्न सकिने यूएई आउन दुई तीन लाख लिने दलालको नेपालको एयरपोर्टमा देखिएको सेटिङको अन्त्य हुनुपर्ने र तोकिए मापदण्ड अनुसारको डकुमेन्ट भएमा सहज रुपमा भिजिट भिसामा जान आउनुपर्ने मागलाई यो मध्यपूर्व भेलाले उठान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने डिमान्ड
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको हकहितको लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता पाएको संस्था एनआरएनए भएको हुदाँ पनि यसले श्रमिकका मुद्दामा मात्रै केन्द्रित नभई विदेशमा रहेका राजदूतावासको काम कारबाहीको बारेमा पनि आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सम्बन्धित देशको राजदूतावासबाट डिमान्ड स्वीकृत गर्नुपर्ने नियम लागू ग-यो । यसबाट वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्या केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ तर दूतावासमा सरकारले अनुगमनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । जसले गर्दा दूतावासमा अनियमितता नहोस् ।
भोटिङ राइट
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको समस्या सरकारसमक्ष पु-याउने संस्था एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालको राहदानी बोकेका नेपालीहरू भोटिङ राइटको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नेछ । मध्यपूर्वमा नेपालको हरियो पासपोर्ट बोकेका एनआरएनहरू भएको हुँदा पनि यस मुद्दा पनि उठ्नुपर्ने देखिन्छ ।
यूएईमा कन्सुलर सेवा
यूएईमा रहेका सामाजिक संघसंस्थाको प्रमुख मुद्दा बनेको र एनआरएनएको यो भन्दाको पहिलो मध्यपूर्व भेलाको घोषणापत्रमा समेत समेटिएको नेपाली राजदूतावास यूएईको कन्सुलर सेवा नेपालीहरूको अत्यधिक चाप रहेको दुबईमा सहरमा हुनुपर्ने माग यस वर्ष पनि उठ्नुपर्ने हुन्छ ।
भेला फलदायी हुनेमा बिमति छैन
गोपाल कँडेल
मध्यपूर्व उपसंयोजक, गैरआवासीय नेपाली संघ
गैरआवासीय नेपाली संघअन्तर्गत रहेका हरेक क्षेत्रका क्षेत्रीय समितिले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा क्षेत्रीय बैठक बोलाउने, त्यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण एनआरएनकर्मी, अभियन्ताहरू र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गरी क्षेत्रीय समस्याहरू तथा त्यसका समाधानका उपायहरूको बारेमा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्ने गर्दछ । यद्यपि त्यो परम्परालाई निरन्तरतामात्रै दिएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
हाम्रा पछिल्ला परीणामहरूलाई नजर अन्दाज गर्दा आगामी बैठकलाई मध्यनजर गर्दै उपलब्धीहरू के हुन सक्छन् भनेर आँकलन गर्दै जाँदा यस क्षेत्र र त्यहाँका समस्याहरूको प्रकृतिहरूमा विविधता भए पनि समस्याहरूको सार एकै प्रवृत्ति र प्रकृतिका हुन् भन्ने कुरामा विमति छैन । त्यसैले मध्यपूर्वका समस्या र तिनको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक एकता र प्रयासले मात्र सम्भव हुने हुँदा विगतदेखि नै मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकहरूमा मध्यपूर्व भेला हुने गरेका छन् । आम नेपाल र नेपालीको हित नै सर्वोपरी हो भन्ने भावनामा एकमत राख्दै ५ वटा मध्यपूर्व भेला सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
यसपटक यूएईको दुबईमा सम्पन्न हुने भेलाले विगत सन् २००३ देखि हालसम्म हामीले घोषणा गरेको घोषणा केकति कार्यान्वयन भए र हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा पनि पुनर्मूल्यांकन गर्ने जमर्को हुनेछ । हाम्रा मध्यपूर्वका पछिल्लो केही समयका गतिविधिलाई हामीले सर्सर्ती हेर्दा यो भेला वास्तवमा फलदायी हुने कुरामा कुनै बिमति छैन ।
युरोप क्षेत्रीय बैठकको तयारी पूरा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरनए) को ११ औँ युरोपीय क्षेत्रीय बैठक तथा ९ औँ युरोपीय क्षेत्रीय महिला बैठकको तयारी पूरा भएको छ । सम्मेलन साउन १३ र १४ गते अर्थात् जुलाई २९ र ३० मा लक्जेम्बर्गमा हुँदैछ । ‘युरोपियन एनआरएनको प्रतिवद्धता : नेपालमा पर्यटक, ज्ञानसिप र लगानी’ मूल नाराका साथ लक्जेम्बर्गस्थित हिल्टन होटलमा आयोजना गरिने बैठकको तयारी पूरा भएको छ । यसपटकको बैठक विशेषगरी नेपालमा पूँजीसहित ज्ञान, सीप र दक्षता भित्र्याउने र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा केन्द्रित रहनेछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप, प्रविधि एवं पूँजीलाई नेपालको दिगो विकासमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रयास गर्दै आएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी आफू कार्यरत मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । विदेशमा आर्जित ज्ञान तथा सीपको प्रयोग गरी नेपालको रुपान्तरणको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । यसपटकको युरोपीय क्षेत्रीय बैठक सोही कार्यलाई अघि बढाउन एउटा दरिलो पाइला बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
संघले गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरू, नेपालमा रहेका विज्ञहरू र नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञहरूलाई एकै थलोमा ल्याउन गैरआवासीय नेपाली दिवस २०१८ को अवसर पारेर अक्टोबर १३ र १४ तारिखमा काठमाडौंमा एक विज्ञ सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
साभार कारोबार
