तितोपाटी- अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स सहितको टोली नेपालको चार दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेको छ । नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि चार वर्षअघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याक्टमा द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयबीच सम्झौता भएको हो ।
यसैबीच अमेरिकी सरकारबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमार्फत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)ले दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमार्फत सोधिएका एकीकृत स्पष्टीकरण प्रश्नमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका जवाफ शीर्षकमा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा दिइएको हो । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जेङ सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई बोधार्थ दिइएको जवाफमा सरकारले सोधेका सबै ११ प्रश्नको बुँदागत जवाफ दिइएको छ । सरकारले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट गत साता पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न विवादित सवालहरूबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।
नेपालमा एमसीसी सैन्य सहयोगको हिस्सा रहेको भन्ने आम बुझाइ रहेको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्न सोधेको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको जनाएको छ । एमसीसीको जवाफमा यो सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको पनि उल्लेख छ ।
“एमसीसी कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो”, एमसीसीको जवाफमा उल्लेख छ ।
एमसीसीको उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको पनि जनाएको छ । त्यस क्रममा नेपाल सरकारले नै आवश्यक ठानेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत सम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफमा बिना अवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसद्बाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै एमसीसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधानमाथि रहेको र परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नमा कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन भनिएको छ ।
सहयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुन सक्ने पनि पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
गोरखापत्रअनलाइनबाट
