तितोपाटी- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ‘इपीजी’को प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ज्ञवालीले शनिबार विहान नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो ।
इपीजीको दुई वर्षे समयावधि २० असार २०७५ मा सकिएको हो । गतवर्ष असारमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको अन्तिम बैठकले सुझावहरु समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपनि भारतले प्रतिवेदन बुझेको छैन ।
दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपालले यो विषय उठाएको थियो ।
