Saturday 16th November 2024

पाकिस्तानी पुर्व प्रधानमन्त्री सरिफलार्इ १० वर्ष जेल


तितोपाटी – पाकिस्तानका पुर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई दश बर्षको जेल सजायको फैसला गरिएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री शरिफलाई इस्लामावादमा रहेको एक अदालतले शुक्रबार कारावासको फैसला गरेको हो ।

यही जुलाई २५ मा हुन लागेको निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा भएको यो फैसला अर्थपूर्ण भएको वकीलहरूले बताएका छन् । उनलाई दश बर्षे जेल सजायसँगै एक करोड अमेरिकी डलर जरिवाना पनि तोकिएको अदालतले जनाएको छ ।

श्रीमतीको उपचारका लागि पुर्वप्रधानमन्त्री शरिफ अहिले बेलायतको लण्डनमा छन्। उनकी श्रीमती क्यान्सर रोगबाट पिडित छिन् ।

नेता शरिफ गत बर्ष सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त भएका थिए । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले उनी प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने आदेश अदालतले दिएपछि बहिर्गमन भएको थियो ।

उनलाई आगामी दिनमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पनि प्रतिवन्ध लगाइएको छ । उनीमाथि लागेको आरोपको शरिफ र उनका समर्थकहरुले अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा शरिफमाथि गलत अभियोग लगाइएको दावी गर्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पानामा पेपर्समा सार्वजनिक भएको सूचनाअनुसार लाभप्रद व्यवसायमा देशबाहिर परिवारको संलग्नतामा लगानी गरेको र त्यसको विवरण आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा नदेखाएको आरोप शरिफमाथि थियो ।

पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो प्रधानमन्त्रीका कार्यकाल पूरा हुनुपूर्व नै सेना वा अदालतको हस्तक्षेपमा बाहिरिनुपरेको पाकिस्तानी इतिहास छ ।

पाकिस्तानको अदालतले सन् २०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा तत्कालीन राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप लगाउन नमानेको निहुँमा अदालतले मानहानीको आरोपमा अयोग्य घोषणा गरेको थियो । एजेन्सी


सम्बन्धित शीर्षकहरु

मराब: लेबनानको सबैभन्दा ठूलो क्रिश्चियन पार्टीका प्रमुखले इरान समर्थित हिजबुल्लाहले इजरायलसँगको वर्षौं लामो युद्ध अन्त्य गर्न र लेबनानलाई थप मृत्यु…

अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा हिन्दूहरूको मुद्दालाई आवाज उठाउने एक पूर्व डेमोक्रेटिक नेतालाई महत्त्वपूर्ण पदका लागि चयन गरेका छन्।…

बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले संविधानबाट धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउन सुझाव दिनुभयो, कारण के थियो ? बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले देशको संविधानबाट 'धर्मनिरपेक्ष' र…

प्रतिकृयाहरू
...