ऋषिकेश थन्दार-नेपाल एउटा भुपरिवेष्ठित देश हाे। जहाँ हिमाल , पहाड र तराई सबै जातजाती ,धर्म , संस्कार र संस्कृति अंगालेको छ र सय फुलकाे एक थुङगा अनेकतामा एकताको प्रतीक ,एक आपसमा भाईचारा र सहिष्णुताका एक साथ मिलेर पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली र हिमाल देखि तराईको भुभाग मा बस्ने आदीबासी , मधेसी , दलित , मुस्लिम थारु हामी सबै नेपाली हाै। नेपालमा बर्षाै देखिको जहानिया राणा शासन फाल्न २००७काे क्रान्तिमा, २०४६काे संयुक्त जनअन्दाेलनमा पंचायत अन्त गर्न र २०६२/६३काे आन्दोलनमा शामन्तवादी राजतन्त्रकाे समापन गर्न हरेक कालखण्डमा देशकाे प्रमुख दल कांग्रेस,एमाले, तत्कालीन माओबादीलाई साथ दिएकै हो ।
हामी आदीबासी,जनजाति , मधेसी , मुस्लिम ,थारु , दलित लगायत सबै वर्ग र समुदायको रगतकाे बलिदान र सहदातबाट पनि संधिय लाेकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भयाे। क्रमश नेपालकाे अन्तरीम संबिधान २००४, २०१९काे संबिधान ,२०४७काे संबिधान २०६३काे अन्तरीम संविधान देखि २०७२ काे संधिय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संबिधान प्राप्त भयाे। यस संविधानकाे भाग ३ मा माैलिक हक अधिकार ब्यवस्था गरिएको छ। 
जस मध्ये धारा३८(४) महिलाहरुलाई, धारा४०(१) मा दलित ४२(१) आदिबासी, जनजाति , मधेसी , मुस्लिम, दलित , थारु, अल्पसंख्यक ,सिमाङकृित अपाङ्ग र धारा २२७, मा प्रदेश कानुन बमाेजिम कर्मचारी कार्यलय सम्बन्धि धारा २८५(२र ३) बमोजिम सरकारी सेवाकाे गठन र सञ्चालन गर्न सकनेछ। निजामती सेवा ऐनकाे दफा ७ काे उपदफा ७मा समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वरा पुर्ति हुने मध्ये४५%पद छुट्याई साे प्रतिशत लाई सत प्रतिशत मानि महिला ३३%, अादिवासि जनजाती२७%,मधेसी२२%,,दलित९%,अपांग ५%,पिछडिएको ४%उमेदवरि बिचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भनेर प्रष्ट संविधान र कानुनमा हक र अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
राज्य भनेकाे कुनै निश्चित वर्ग र समुदायको काे हुदैन । सबैकाे साझा संस्था हो । राज्यले आफ्नो प्रमुख अंग भनेकाे कार्यपालिका , न्यायपालिका , व्यवस्थापालिका तीन वटै अङ्ग मुल कानुनकाे अक्षर अक्षर हु -बहु पालन र कार्यन्वयन गर्न र गराउन कर्तव्य र दायित्व हुन जान्छ। तर २०७६/२/१५ मा प्रकाशित सुचना नं ५३०/ ०/७५-७६ काे बिभन्न तह सेवा समूह उप समूह का जम्मा ९१६९ पदकाे बिज्ञापन खाेली कामकारबाही र नेपाल सरकारकाे मिती २०७६/२/६ निर्णय बमोजिम समानुपातिक र समावेशीकाे मर्म बिपरित (आदिबासीले १११३सिट पाउनु पर्नेमा ५०८ दियाे घाटा ६०५, ५४%, /मधेसी ले पाउनुपर्ने ९०७मा ७६,घाटा ८३१,५२%/दलितले पाउनु पर्ने ३७१मा ३०घाटा मा ३४१,९२%/अपाङ्गले पाउनु पर्ने २०६मा ०४घाटा २९१,९८%/पिछडिएको ले पाउनु पर्ने १६२मा ०२ घाटा २६९,९९%/ ) यसरी जम्मा कुल मिलाएर ४५% सिटकाे हक खोसी ठाडाे र गंभिर कुठाराघात गरेको छ। हामी आदिबासी जनजाति मधेसी ,मुस्लिम , महिला ,दलित , थारु र अपाङ्ग सिमान्कृत वर्गहरु राज्यबाट कुनै भिख मागेका होइनौं ।
हामीहरुले २०७२काे संविधानमा र लाेक सेवा ऐनमा प्रदत्त र निहित हक अधिकार सुनिश्चितताकाे हककाे लागि सडक संर्घषमा मार्फत हाम्रो माग र अवाज नेपाल सरकारलाई संविधान र कानुन पालना हाेस भनि सचेत गराउदै खबरदारीका साथ माग राखेकाे हाे। याे घटनाले २००बर्ष सम्मकाे लागि हक , अधिकार बाट बन्चित गरेकाे देखिन्छ । यसबाट खस, आर्य र आदिबासी, जनजाति मधेसी थारु दलित लगायत बिचमा सदाचारी सद्भाव भाइचराकाे दुरि बढनु र वर्ग संधर्षकाे बिजारोपण भएकाे छ। अत:समाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि परेकाे आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु र महिला अपाङ्गहरुको लागि बिशेष कानुन बनेको र राज्यको हरेक क्षेत्रमा सहभागी गराउने ब्यबस्था छ। संविधानकाे हुबहु पालन गरि सबै बर्ग लाई सहभागीता र अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । तबमा मात्रै देशकाे सामाजिक ,आर्थिक , लगायत सबै क्षेत्रमा बिकास हुन सक्छ।अन्यथा देश द्वन्दमा फस्ने संकेतहरु देखा पर्दैछ।
लेखक ऋषिकेश थन्दार दुहबी -३सुनसरी निबासी अधिबक्ता हुनुहुन्छ
