तितोपाटी – सुपुर्दगी कानूनको बिरोधमा हङकङमा लाखाैं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । हङकङमा रहेका शंकास्पद अपराधीलाई चीनमा सुनुवाइका लागि सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । गत आइतबार सेतो पोसाकमा सडकमा उत्रेका लाखौं मानिस घण्टौं लामो प्रदर्शनमा उत्रेका थिए । विरोधका क्रममा प्रहरी र प्रदशर्नकारीबीच हिंसात्मक झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भए । मुकुन्डो लगाएका कतिपय प्रदर्शनकारी प्रहरीले खडा गरेको अवरोध पन्छाएर विधान परिषदको भवनमा प्रवेश गर्न खोजेपछि झडप भएको हो ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार चीनले हङकङस्थित राजनीतिक विपक्षीलाई निसाना बनाउने भन्दै सर्वसाधारणहरू विरोधमा उत्रेका हुन् । प्रदर्शनमा व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी, धार्मिक समूह र प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको सहभागिता थियो । सहरका कतिपय स्थानमा सोमबार बिहानैदेखि नै विरोध प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शनकारीलाई भगाउन प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । कतिपय प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लछारपछार पारेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्बिर तथा दृश्यहरूमा देखिएको छ ।
चीनले हङकङमा प्रस्तावित सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनको विरोधमा आइतबार गरिएको प्रदर्शनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले विदेशी शक्तिले चीनमाथि प्रहार गर्न हङकङमा विध्वंश निम्त्याउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ भाषाको सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले लेखेको छ, ‘यो निश्चित छ कि केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पछिल्ला महिनामा हङकङसँगको अन्तरक्रिया बढाउँदै लगेका छन् ।’ अखबारको सम्पादकीयमा हङकङका विपक्षी नेता र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो तथा सभामुख नान्सी पेलोसीबीचको भेटवार्तालाई समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अंग्रेजी भाषाको अखबार ‘चाइना डेली’ ले पनि कानुनको समर्थन गरेको छ ।
हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विरोधका बाबजुद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता नहुने बताएकी छन् । संवाददाताहरूसँग सोमबार कुराकानी गर्दै लामले ‘देशको आवश्यकताअनुसार नै कानुन ल्याइएको’ दाबी गरिन् । उनले हङकङमा मानवाधिकार रक्षा हुनेमा कसैले शंका गर्नु नपर्ने बताइन् ।
हङकङको स्वतन्त्रतापछिकै ठूलो मानिएको प्रदर्शनमा १० लाख सहभागी भएको आयोजकको दाबी छ । तर प्रहरीले २ लाख ४० हजार सहभागी भएको दाबी गरेका छ । आयोजकहरूले बुधबार फेरि अर्को विरोध प्रदर्शन गरिने जनाएका छन् । सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको प्रावधानअनुसार हङकङमा अपराध तथा बलात्कारमा आरोपीलाई चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले सुपुर्दगीका लागि आग्रह गर्न सक्छन् । तर सुपुर्दगी गर्ने/नगर्ने घटनाको प्रकृतिका आधारमा निर्णय लिइने जनाइएको छ ।
हङकङका १९ वर्षीय युवाले गर्भवती प्रेमिकाको ताइवानमा हत्या गरी देश फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे बहस सुरु भएको हो । ताइवानी अधिकारीले ती युवकलाई सुम्पन हङकङसँग आग्रह गरे पनि कानुनी जटिलता देखिएको थियो । सन् १९९७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयाता हङकङ ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासित छ ।
