कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मंगलबार बुझाइएको मागपत्रमा राजसंस्था स्थापनादेखि भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
राप्रपाले २०४७ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न माग गरेको छ भने राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने गरी गोलमेच सम्मेलन गर्न पनि माग गरेको छ ।
२२ बुँदे मागपत्रको बुँदानम्बर ७ (छ)मा लेखिएको छ, ‘२०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरियोस् ।’ यस्तै, जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गर्न र धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गर्न समेत राप्रपाले माग गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, संघीयतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, मेलम्ची र वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि राप्रपाले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छन् ।
‘राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस्,’ राप्रपाको मागपत्रमा भनिएको छ ।
मागपत्र बुझदै प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपाका जनजीविकासँग सम्बन्धित माग आफ्ना पनि माग भएको बताउँदै ती माग पुरा हुने आश्वासन दिएको सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन बामगठबन्धनसँग देशव्यापी चुनावी तालमेल नगर्दा राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको स्मरण गराए । ‘काँग्रेसले तपाईंहरुलाई चुनावमा धोका दिन्छ भनेको थिएँ, तर मान्नु भएन चुनाव हार्नुभयो, गत चुनावमा तपाईंहरुले ठूलो रणनीतिक गल्ती गर्नुभयो’, ओलीको भनाई उदृत गर्दै राप्रपा सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
मागपत्र बुझ्नु अघि प्रधानमन्त्री ओली र राप्रपा अध्यक्ष थापाबीच बालुवाटारमा करिव १ घण्टा गोप्य वार्ता भएको बताइएको छ ।
