काठमाडौं — लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिक, असमान सेवा–सुविधा र सरकारी प्राथमिकतामा आफूहरू पछाडि परेको गुनासो गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूका लागि सरकारले बुधबार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
२०८३ भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत माध्यमिक तह र आधारभूत तहका शिक्षकहरूको पारिश्रमिकलाई क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार यो कदमले लामो समयदेखि तलब र सेवासुविधामा रहेको असमानतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ निर्णयअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। यी जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयको नियमित शैक्षिक तथा प्रशासनिक सञ्चालनका लागि अपरिहार्य भए पनि उनीहरूले लामो समयदेखि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको अवस्था थियो। विशेषगरी बाल विकास सहजकर्ताले विद्यालयमा बालबालिकाको प्रारम्भिक सिकाइ, हेरचाह र आधारभूत शैक्षिक वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विद्यालय सहयोगीले विद्यालयको दैनिक सञ्चालनदेखि सरसफाइ, भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक काम सम्हाल्छन् भने विद्यालय कर्मचारीले लेखा तथा प्रशासनिक काममा जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको पारिश्रमिकमा भएको ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि केवल रकम थपिएको विषय नभई विद्यालय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने तर तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका जनशक्तिलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकको हकमा निर्णय अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ। सरकारले कक्षा ९–१० मा कार्यरत अनुदान शिक्षकको तलबलाई माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह र कक्षा ६–८ मा कार्यरत शिक्षकको तलबलाई निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ तथा आधारभूत तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम हुनेछ। अर्थात् यसले अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र नियमित सरकारी शिक्षकबीच रहेको पारिश्रमिकको अन्तर घटाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
यस निर्णयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले पहिलोपटक मात्र रकम बढाएको होइन, शिक्षकको पारिश्रमिकलाई सम्बन्धित तहको सरकारी शिक्षकको श्रेणीसँग जोड्ने नीति अघि सारेको देखिनु हो। विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको जिम्मेवारी, कक्षाकोठामा बिताउने समय, विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्व र शैक्षिक परिणामका आधारमा हेर्दा एउटै तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबीच केवल नियुक्तिको स्रोत वा ‘अनुदान’ भन्ने नामका कारण ठूलो पारिश्रमिक अन्तर रहनु लामो समयदेखि विवादको विषय थियो। नयाँ निर्णयले कम्तीमा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षकलाई सम्बन्धित तहको तलबमानसँग नजिक ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा रहेको पुरानो विभेद घटाउने नीतिगत सुधारको सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ।
तर यो निर्णयलाई पूर्ण न्यायको अन्तिम बिन्दु भने मान्न मिल्दैन। तलब बढ्नु र समान अधिकार प्राप्त हुनु दुई फरक विषय हुन्। ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगीको पारिश्रमिकमा ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भए पनि उनीहरूको सेवा–सर्त, सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व, पदको मर्यादा, भविष्यको सुरक्षा र अन्य सुविधाका विषय अझै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी अनुदान शिक्षकको तलबलाई श्रेणीगत तलबसँग जोडिए पनि उनीहरूको नियुक्तिको प्रकृति, सेवा सुरक्षा तथा अन्य शिक्षकसरह प्राप्त हुने सुविधा र अधिकारका विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक हुन सक्छ। त्यसैले आजको निर्णयलाई समस्या समाधान भएको घोषणा भन्दा समस्या समाधानतर्फको महत्वपूर्ण पाइलाका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ।
विशेषगरी तपाईंले उठाउनुभएको प्रोत्साहन भत्ताको विषय अब स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछ। यदि सरकारले समान काम, समान जिम्मेवारी र समान योगदानको आधारमा पारिश्रमिकको विभेद घटाउने नीति लिएको हो भने त्यसको तार्किक अर्को चरण प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा पनि समान मापदण्ड कायम गर्नु हो। अहिलेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी र अनुदान शिक्षकको पारिश्रमिकसम्बन्धी सुधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि प्रोत्साहन भत्तामा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने छुट्टै निर्णय भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले अब सम्बन्धित पक्षले सरकारसँग यही प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ—तलबमा विभेद घटाउँदै जाने हो भने प्रोत्साहन र सुविधामा किन विभेद कायम राख्ने?
यो निर्णयलाई अर्को कोणबाट हेर्दा शिक्षा सुधार केवल भवन, पाठ्यपुस्तक, प्रविधि वा परीक्षा प्रणाली सुधार गरेर मात्र सम्भव हुँदैन भन्ने स्वीकारोक्ति पनि हो। विद्यालयको गुणस्तरको केन्द्रमा अन्ततः शिक्षक, बाल विकास सहजकर्ता, कर्मचारी र सहयोगीजस्ता मानव संसाधन नै हुन्छन्। न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका जनशक्तिबाट उच्च मनोबल, गुणस्तरीय सेवा र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा र सम्मानमा गरिएको लगानीलाई खर्चका रूपमा मात्र नभई शिक्षाको गुणस्तरमा गरिएको लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपालमा एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, भारतमा हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने, संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल–साउदी अरबबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ।
समग्रमा, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र अनुदान शिक्षकको पारिश्रमिकसम्बन्धी आजको निर्णय लामो समयदेखि रहेको असमानतामाथि राज्यले लगाएको एउटा महत्वपूर्ण मलमपट्टी हो। विशेषगरी अनुदान शिक्षकको तलबलाई सम्बन्धित श्रेणीको शिक्षकसरह बनाउने निर्णयले समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्तलाई बल दिएको छ भने ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई तत्काल केही राहत दिने कदम हो। तर वास्तविक न्याय त्यतिबेला मात्र पूरा हुनेछ, जब तलबसँगै सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र अन्य सुविधामा पनि विभेद हट्नेछ। त्यसैले आजको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सरकारले बाँकी असमानता पनि क्रमशः अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्नु स्वाभाविक छ। वर्षौँदेखि विद्यालयको आधारभूत संरचना धानिरहेका यी जनशक्तिलाई राहत मात्र होइन, सम्मानजनक र समान हैसियत दिनु अब राज्यको अर्को परीक्षा हुनेछ।
