श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को तेस्रो संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। सरकारले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा देखिँदै आएका ठगी, अवैध भर्ती, अत्यधिक शुल्क असुली, नक्कली मागपत्र तथा श्रमिक शोषणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउन खोजेको हो।
मस्यौदाको चर्चित प्रस्तावमध्ये वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक ठगी गर्ने एजेन्ट तथा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कडा सजायको व्यवस्था पनि रहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुरमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो व्यवस्था अहिले प्रस्तावित विधेयकमा मात्र रहेको र संसद्बाट पारित भएर कानुन नबनेसम्म लागू नहुने विषय हो।
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र डिजिटल बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। श्रमिक छनोटमा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा म्यानपावर कम्पनीको पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्ड कडा बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले भर्ती लागत नबेहोरेको अवस्थामा श्रमिकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सेवा शुल्क वा अन्य शुल्क लिन नपाइने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा रहेको छ।
यो विषय विशेषगरी नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण छ, किनकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा म्यानपावर कम्पनीबाहेक स्थानीय एजेन्ट, बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्तिको माध्यमबाट समेत ठूलो रकम असुल्ने तथा झुटा आश्वासन दिने समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। नयाँ कानुनले यस्तो गैरकानुनी मध्यस्थतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल श्रमिक विदेश पठाउने प्रणालीका रूपमा नभई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित रोजगारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले पनि विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन नसकिने भन्दै ऐन संशोधन र सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
मस्यौदामा श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा कल्याणका लागि कोष स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डमा नेपाल र गन्तव्य मुलुकबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ।
तर प्रस्तावित संशोधनमाथि म्यानपावर व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबाट फरक–फरक धारणा आउन सक्ने सम्भावना छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनको मूल उद्देश्य श्रमिक ठगी गर्ने बिचौलिया र व्यवसायीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने, भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा श्रमिकको आर्थिक र कानुनी सुरक्षा बढाउने देखिन्छ। तर १२ वर्षसम्मको कैदलगायतका सजायका प्रावधानहरू अन्तिम कानुनमा कस्तो रूपमा आउँछन् भन्ने कुरा संसद्को छलफल र संशोधनपछि मात्र निश्चित हुनेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा: अहिले सामाजिक सञ्जालमा “१२ वर्ष कैदको नयाँ कानुन लागू भयो” भनेर लेख्नु सही हुँदैन। सही अभिव्यक्ति “वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा एजेन्ट/सम्बन्धित कसुरमा १२ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ” भन्ने हो। यो अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावित व्यवस्था हो।
