सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हेर्दा नेपालको सडक व्यवस्थापनलाई आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ। दशकौँदेखि सडक अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण, ओभरलोड सवारी, जथाभावी सडक अवरोध र कमजोर पूर्वाधारले देशले ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्दै आएको छ। त्यसैले ५० वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रयास आफैंमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर कुनै पनि कानुनको मूल्यांकन त्यसको उद्देश्यले मात्र होइन, कार्यान्वयनको निष्पक्षता र नागरिक अधिकारमा पर्ने प्रभावले पनि हुन्छ।
विधेयकका केही व्यवस्था निस्सन्देह प्रशंसायोग्य छन्। ओभरलोड सवारीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सडकमा अवरोध गर्ने कार्यमाथि कडा कारबाही, अनधिकृत रूपमा ढल, पाइप वा तार बिछ्याउन रोक, तथा नयाँ सडकलाई पैदलयात्री र साइकलमैत्री बनाउने प्रावधान आधुनिक शहरी विकासका दृष्टिले आवश्यक छन्। यसले सडकको आयु बढाउने, दुर्घटना घटाउने र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना राख्छ। यस्तै, सडक सीमाभित्र अनियन्त्रित संरचना निर्माण रोक्ने व्यवस्था पनि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि उपयोगी हुन सक्छ।
तर विधेयकका केही प्रावधान गम्भीर बहसका विषय पनि हुन्। सडक विस्तारबाट लाभ भएको भन्दै जग्गाधनीसँग २५ प्रतिशतसम्म विकास कर असुल्ने र कर नतिरे सरकारले जग्गा लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था अत्यन्त कठोर देखिन्छ। विकासको लाभ सबैले लिनुपर्छ भन्ने तर्क उचित भए पनि कर निर्धारणको आधार, लाभको मापन, गरिब र निम्न आय भएका नागरिकको क्षमता तथा अपिल गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नभए यो प्रावधान विवादास्पद बन्न सक्छ। यदि पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गरिएन भने यसले नागरिकमाथि आर्थिक बोझ थप्ने र राज्यप्रति अविश्वास बढाउने जोखिम रहन्छ।
त्यस्तै, द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्द, हडताल वा जुलुस पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने प्रस्तावले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरेर जनजीवन प्रभावित पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक भए पनि नेपालको संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण भेला र प्रदर्शन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। त्यसैले पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा वैकल्पिक स्थान, समय वा व्यवस्थापनमार्फत नागरिक अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले बढी उपयुक्त हुन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा यो विधेयकले नेपालको सडक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र अनुशासित बनाउने स्पष्ट प्रयास गरेको देखिन्छ। तर कानुन बलियो हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कार्यान्वयन निष्पक्ष, पारदर्शी र अधिकारमैत्री हुनुपर्छ। यदि यसलाई राजनीतिक प्रभाव, पहुँच वा पक्षपातबिना समान रूपमा लागू गरियो भने यसले सडक सुरक्षामा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ। तर जरिवाना, विकास कर, जग्गा लिलाम र प्रदर्शन नियन्त्रणजस्ता प्रावधानमा पर्याप्त बहस, स्पष्ट मापदण्ड र नागरिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरिएन भने यही कानुन प्रशंसाभन्दा बढी आलोचनाको विषय पनि बन्न सक्छ।
