पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी टिकटक र फेसबुकमा अलमुल्ला क्लिनिङ कम्पनीलाई केन्द्रित गरेर भिडियो र आरोपहरूको बाढी आएको छ। मजदुरको तलब बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ। तर प्रश्न के हो भने– किन तुलनात्मक रूपमा राम्रो कम्पनी मात्र बारम्बार निशानामा छ ?
कुवेतका सबै क्लिनिङ, सेक्युरिटी र सप्लाई कम्पनीहरूको अवस्था कसैले निष्पक्ष रूपमा तुलना गरेको छ? यदि गरेको छ भने ६०–७० केडी बेसिकमा काम गराउने, ओभरटाइम नदिने, ९०–१०० केडीमा १२ घण्टा काम लगाउने र न्यूनतम सुविधा पनि नदिने कम्पनीहरूविरुद्ध किन टिकटक बन्दैन ? किन ती कम्पनीहरूबारे कसैले खुलेर बोल्दैन? यदि उद्देश्य साँच्चै श्रमिकको हित हो भने आवाज सबै कम्पनीका लागि बराबर हुनुपर्छ। तर एउटै कम्पनीलाई मात्र लगातार निशाना बनाइन्छ भने त्यसको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
अलमुल्ला कुनै पूर्ण कम्पनी होइन। सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू अवश्य छन्। तर वास्तविकता के हो भने, यहाँका धेरै क्लिनरहरूले कामको प्रकृति, लोकेसन, ओभरटाइम र विभिन्न एलाउन्ससहित मासिक १२० देखि २५० केडीसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्। ग्लास क्लिनिङ, स्पाइडर अपरेसन, होटल, बलेदिया लगायतका विभागमा अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध छ। कम्पनीमा ३५ भन्दा बढी नेपाली पुरुष सुपरभाइजर, एक दर्जनभन्दा बढी महिला सुपरभाइजर, साथै नेपाली सिनियर सुपरभाइजर र सिनियर रिप्रेजेन्टेटिभ कार्यरत छन्। आलोचना गर्ने कन्टेन्ट क्रियटरहरूले कहिल्यै उनीहरूसँग भेटेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्नुभएको छ ?
यो कम्पनीमा करिब १,९०० नेपाली कार्यरत छन्। तीमध्ये एक वर्षदेखि ३० वर्षसम्म निरन्तर काम गर्नेहरू पनि छन्। यदि कम्पनी यति नै खराब हुन्थ्यो भने यति धेरै नेपाली दशकौँसम्म किन टिकिरहेका छन्? किन अन्य क्लिनिङ कम्पनीबाट रिलिज लिएर धेरै नेपाली अलमुल्लामै आउँछन्? यसको उत्तर पनि खोजिनुपर्छ।
स्वास्थ्य समस्या पर्दा बिदा लिन कठिनाइ हुँदैन। आकस्मिक अवस्थामा आपत्कालीन बिदा लिएर तत्काल नेपाल जान सकिन्छ। नियमित बिदामा पनि अनावश्यक रोकटोक हुँदैन। कुवेतको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा यहाँ लागू छ। वार्षिक बिदामा नेपाल जाँदा बिदाको अवधिअनुसार तलब बराबरको रकम प्रदान गरिन्छ। महिला कामदारका लागि छुट्टै सुरक्षित आवास, क्याम्प सुरक्षा र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था छ। प्रत्ये महिना मर्न भन्दा करिब एक साता पहिले उनीहरुको एकाउन्टमा तलब र मोबाईलमा रिसिप्ट आउने गर्दछ ।
८५ केडी न्यूनतम तलब हुनुपर्छ भन्ने माग उचित हो। तर त्यो कुनै एउटा कम्पनीले चाहँदैमा लागू हुने विषय होइन। बजारमा सस्तो श्रम बेच्ने कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वास्तविकता पनि छ। यदि तर्क सबै कम्पनीले समान रूपमा न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यसका लागि कुवेत सरकारले निजी क्षेत्रका सबै कम्पनीलाई अनिवार्य निर्देश जारी गर्नुपर्छ। त्यस्तो निर्णय भए त्यसलाई सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीमध्ये अलमुल्ला पनि हुनेछ। विगतमा सरकारी निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेको इतिहास यस कम्पनीसँग छ।
त्यसैले नेपाली दूतावासलाई मात्र दबाब दिएर समस्या समाधान हुँदैन। नेपाली नआए अफ्रिकी मुलुक, बंगलादेश वा अन्य देशबाट कामदार आउने क्रम रोकिने छैन। समाधानको केन्द्र नेपाली दूतावास होइन, कुवेत सरकारको श्रम नीति हो। दबाब दिनुपर्ने ठाउँ पनि त्यही हो।
सामाजिक सञ्जालमा भ्यु र लाइकका लागि आधा–सत्य र एकतर्फी सामग्री बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः नेपाली कामदारकै रोजगारी जोखिममा पार्न सक्छ। आलोचना गरौँ, तर तथ्यका आधारमा गरौँ। सुधारको माग गरौँ, तर भ्रम फैलाएर होइन। यदि कसैसँग अलमुल्लाभन्दा राम्रो सुविधा दिने कम्पनीको प्रमाण छ भने त्यहाँ नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने पहल गरियोस्। तर तुलनात्मक रूपमा राम्रो कम्पनीलाई मात्र बदनाम गरेर अरू कम्पनीका वास्तविक समस्या ओझेलमा पार्ने कामलाई श्रमिक हितको आन्दोलन भन्न सकिँदैन।
अन्त्यमा एउटा मात्र प्रश्न—
यदि उद्देश्य साँच्चै श्रमिकको अधिकार हो भने सबै कम्पनीमाथि समान रूपमा आवाज किन उठ्दैन? सबैभन्दा बढी श्रम शोषण गर्ने कम्पनीहरू किन सधैं मौनताको संरक्षणमा पर्छन्? र किन तुलनात्मक रूपमा राम्रो कम्पनीमाथि मात्रै लगातार प्रहार हुन्छ?
यदि यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष उत्तर छैन भने, अब कम्पनीमाथि होइन, यस्तो एकतर्फी अभियान चलाउनेहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने बेला आएको छ।
- तोयानाथ उपक्षित,
