श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित स्थायी उच्च अदालतको विशेष इजलासले सन् २०१९ को ईस्टर सन्डे आत्मघाती बम विस्फोट रोक्न असफल भएको अभियोगमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पूजित जयसुन्दरालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। अदालतले उनीमाथि लगाइएका ८५५ मध्ये ८५४ अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै गम्भीर लापरबाहीका कारण सयौँ नागरिकको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतका अनुसार जयसुन्दराले आक्रमण हुनुअघि प्राप्त विश्वसनीय गुप्तचर सूचनाका आधारमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सकेनन्। सरकारी दायित्व पूरा गर्न असफल हुँदा भएको मानवीय क्षतिलाई अदालतले आपराधिक लापरबाहीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। तीन न्यायाधीश रहेको इजलासमध्ये दुई जनाले दोषी ठहर गरेका थिए भने एक न्यायाधीशले प्रमाण पर्याप्त नभएको मत व्यक्त गरेका थिए।
सन् २०१९ अप्रिल २१ मा मनाइएको ईस्टर सन्डेका दिन श्रीलङ्काका तीन चर्च र तीन पाँचतारे होटलमा श्रृंखलाबद्ध आत्मघाती बम विस्फोट भएका थिए। ती आक्रमणमा २६९ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने पाँच सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। मृतकमध्ये ठूलो संख्या इसाई धर्मावलम्बी तथा विदेशी नागरिक थिए।
अनुसन्धानबाट स्थानीय इस्लामवादी उग्रवादी समूहसँग आबद्ध आत्मघाती आक्रमणकारीहरूले यी विस्फोट गराएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। घटनाअघि विदेशी गुप्तचर निकायबाट सम्भावित आतंकवादी आक्रमणबारे पटक–पटक चेतावनी प्राप्त भए पनि सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुन नसकेको र पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएको भन्दै त्यसबेला व्यापक आलोचना भएको थियो।
यो मुद्दामा जयसुन्दरा र तत्कालीन रक्षा सचिव हेमसिरी फर्नान्डोलाई सन् २०२२ मा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। तर महान्यायाधिवक्ताले त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्चले पुरानो फैसला कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पुनः चलेको सुनुवाइमा अदालतले जयसुन्दरालाई दोषी ठहर गरेको हो।
यद्यपि श्रीलङ्कामा सन् १९७६ यता मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन। त्यसैले कानुनी रूपमा मृत्युदण्ड सुनाइए पनि व्यवहारमा सजाय प्रायः आजीवन कारावासमा परिणत हुने गरेको छ। जयसुन्दरासँग सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार अझै कायम रहेको छ।
ईस्टर सन्डे बम विस्फोट श्रीलङ्काको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा भीषण आतंकवादी घटनामध्ये एक मानिन्छ। उक्त घटनाले देशको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली, गुप्तचर संयन्त्र र सरकारी निकायहरूको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। पछिल्लो अदालतको निर्णयलाई पीडित परिवारका लागि न्याय प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ भने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको जवाफदेहिताबारे पनि यसले नयाँ सन्देश दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
