भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा छन्। यस अवधिमा विपक्षी दलहरूले पटक–पटक विभिन्न मुद्दामा सरकारसँग छलफल र विशेष बहसको माग गरे पनि सरकारले प्रायः त्यस्ता माग अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर मंगलबार भने परिस्थिति फरक देखियो। विपक्षीको मागपछि सरकारले वार्ताको हात बढायो, जसले भारतीय राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ।
यस परिवर्तनको मुख्य कारण मतदाता सूची (Special Intensive Revision – SIR) सम्बन्धी विवाद हो। विपक्षी दलहरूले बिहारमा भइरहेको मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियाले लाखौं मतदाताको नाम हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै संसदमा विस्तृत छलफलको माग गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि यस प्रक्रियाले निष्पक्ष निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
संसदको मानसुन अधिवेशन सुरु भएदेखि नै विपक्षी सांसदहरूले यही विषयलाई लिएर दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। लगातारको अवरोधपछि सरकारमाथि संवादमार्फत निकास खोज्न दबाब बढ्दै गयो। त्यसपछि संसदीय मामिलामन्त्री किरण रिजिजुले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको संकेत दिएका हुन्।
यद्यपि सरकारले छलफलका लागि सकारात्मक संकेत दिए पनि विपक्षी दलहरूले स्पष्ट सर्त राखेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं संसदमा उपस्थित भएर मतदाता सूची विवादमा जवाफ दिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट बहस हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले संवादको प्रस्ताव ल्याउनु विपक्षीको निरन्तर दबाब, संसदको अवरोध हटाउने आवश्यकता र संवेदनशील निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दालाई थप राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण हुन नदिन गरिएको रणनीतिक प्रयास हुन सक्छ। अब सरकार र विपक्षीबीच सहमति बन्छ वा संसदको गतिरोध अझै लम्बिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
