आज जनताको व्यापक विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह ले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् कि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिले कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो। उनले सरकारको उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, दलित तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनु भए पनि जनतामाथि अतिरिक्त भार पर्ने अवस्था स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
यस निर्णयपछि सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रीले पनि बताएका छन्।
यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जनताको संगठित आवाजले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनमतप्रति सरकार उत्तरदायी हुनु सकारात्मक पक्ष मानिन्छ, यद्यपि नीति निर्माण गर्दा प्रारम्भिक चरणमै पर्याप्त परामर्श र प्रभाव मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक हुन्छ।
केही दिन पहिले मात्र रास्वपा सभापति रबी लामिछाने ले सार्वजनिक रुपमा पार्टी लाई डयामेज गर्ने कुनै पनि निर्णय सच्याईने बताएका थिए ।
