भारतको केरला विधानसभा निर्वाचन २०२६ ले दक्षिण एशियाली राजनीतिमा ठूलो सन्देश दिएको छ। एक समय “भारतीय वामपन्थको अन्तिम किल्ला” मानिएको केरला राज्यमा वाम गठबन्धन LDF पराजित भएपछि भारतमा अब कुनै पनि राज्यमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बाँकी रहेन। कांग्रेस नेतृत्वको UDF ले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दा भारतीय वाम राजनीतिले करिब सात दशकपछि आफ्नो सबैभन्दा कठिन मोड सामना गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
भारतमा वामपन्थी आन्दोलनले भूमि सुधार, शिक्षा विस्तार, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ऐतिहासिक योगदान दिएको थियो। विशेषगरी केरला मोडेललाई विश्वभर सामाजिक विकासको सफल उदाहरणका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर समयसँगै वाम दलहरू नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, बदलिँदो अर्थतन्त्र र पहिचान राजनीतिसँग तालमेल गर्न कमजोर देखिए। पुरानो संगठनात्मक शैली, नेतृत्व संकट र लगातारको चुनावी क्षयले उनीहरूको जनाधार क्रमशः खस्किँदै गयो।
यो परिणामले नेपालमा समेत बहस जन्माएको छ। नेपालका वाम दलहरू पनि लामो समयदेखि वैचारिक राजनीति भन्दा सत्ता समीकरण र गठबन्धनमा बढी केन्द्रित भएको आलोचना खेपिरहेका छन्। युवापुस्तामा वैचारिक आकर्षण घट्दै जानु, सुशासनप्रतिको असन्तोष र नेतृत्वको दोहोरिने संरचनाले नेपालमा पनि वाम राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको संकेत देखिन्छ।
तर यसलाई कम्युनिस्ट विचारधाराको पूर्ण अन्त्य भन्न भने हतार हुनेछ। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, श्रमिक असुरक्षा र सामाजिक विभेद जस्ता मुद्दा अझै विश्व राजनीतिका केन्द्रमा छन्। त्यसैले पुरानो शैलीको कठोर कम्युनिस्ट राजनीति कमजोर भए पनि सामाजिक न्याय र राज्यको भूमिकामाथि आधारित नयाँ प्रकारको वाम राजनीति भविष्यमा फेरि उदाउन सक्ने सम्भावना कायम नै छ।
