सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको सरकारी गाडीलाई सिंहदरबार पुग्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेको घटना अहिले निकै चर्चामा आएको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रहरीले उक्त गाडीलाई रोकेर कारबाही गरेको हो। घटना सिंहदरबारजस्तो उच्च सुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रमै भएकोले यसले राज्य संयन्त्रभित्र “कानुन सबैका लागि समान हो कि होइन” भन्ने बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। सभामुख अर्याल केही दिनअघि मात्रै निर्विरोध रूपमा पदमा निर्वाचित भएका हुन्।
यस घटनालाई धेरैले सकारात्मक सन्देशका रूपमा पनि लिएका छन्। नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका सवारीसाधनलाई प्रायः ट्राफिक नियमभन्दा माथि राखिने धारणा रहेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले सभामुखकै गाडीलाई चिट काट्नु कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन को संकेत मानिएको छ। यदि वास्तवमै नियम उल्लङ्घन भएको थियो भने पद र प्रतिष्ठाभन्दा माथि नियम हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ।
तर अर्को पक्षबाट हेर्दा, सिंहदरबारभित्र र वरपरको ट्राफिक तथा सुरक्षा व्यवस्थापन स्वयं राज्यकै निर्देशनमा सञ्चालन हुने भएकाले यस घटनाले समन्वयको कमी पनि देखाउँछ। विशेष गरी वीआईपी सवारी व्यवस्थापन, रुट क्लियरन्स र ट्राफिक निर्देशनबीच स्पष्टता नभए यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन्। यसअघि पनि सिंहदरबार क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई लिएर गृह प्रशासनले विशेष निर्देशन दिएको देखिन्छ।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, यो घटना जनतामाझ राम्रो सन्देश दिन सक्ने अवसर पनि हो। यदि सभामुख पक्षबाट पनि कारबाहीलाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरियो भने यसले “पद ठूलो होइन, कानुन ठूलो” भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बल पुर्याउँछ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि यही कोणबाट चर्चा बढिरहेको छ।
