अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगका १२ सुझाव सहित को प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बिहान बुझाइएको छ । जम्मा ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा वर्तमान समस्याका १२ वटा चरित्र उल्लेख गरेको छ।
१. कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ तर कमशः बढ्दै छ।
पछिल्लो १२ महिनामा मुद्रास्फीति दर ५।५ प्रतिशत्त भन्दा कमै छ। २०८० भदौपछि प्रत्येक माहिना चालु खाता बचतमा छ। २०७९ कात्तिकदेखि शोधनान्तर बचत छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको पछिल्लो अवस्थाले १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात थेग्न सक्छ।
पर्यटक आगमन पछिल्लो २३ महिनामा निरन्तर बढेको छ। आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने व्यापार बढेको छ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यात बढेको छ। सूचना(प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात कमशः बढेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको छ। निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएका खन्। आमरूपमा मुलुकभर उद्योगी(व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थिति सामना गरिरहेको बताउँछन्।
२. आम मानिस निराश छन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा पटकपटक कठिन अवस्था आयो।
द्वन्द्वकालमा लाखौँ मानिस विस्थापित भए। एक दशकसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्न कठिन थियो। राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चयको स्थिति लामो समय रह्यो। त्यसपछि दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिड भोग्नुपर्यो। २०७२ को त्रासदीपूर्ण भूकम्पले लाखौँ परिवारको आम्दानी र सम्पत्तिमा क्षति पुर्यायो। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको नाकाबन्दीमा मानिसहरूले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेले।
पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नु एक समयको दिनचर्या नै बन्यो। कोभिड(१९ को महामारीका बेला मानिसहरू महिनौं घरभित्र बिताउन बाध्य भए। अस्थायी रोजगारी भएका लाखौँ मानिसहरू सहरमा बस्न नसक्ने भएर गाउँ फर्के। मानिसहरू ती सबै समयमा यति निराश थिएनन्, जति अहिले देखिन्छन्। यो निराशाले उपभोग र लगानी प्रभावित भएको छ।
आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित भएको होइन, आम निराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आक्रोशको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। अपेक्षा बढी राखिएको सष्टीय शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेपछि पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा पनि निराशा बढेको हुनसक्छ।
३. उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला(पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढेको छ। कुनै नयाँ उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने सोच बनाएदेखि व्यवसाय, दर्ता, सञ्चालन र बन्द गनें बिन्दुसम्म प्रत्येक चरणमा अवरोध रहेको धारणा सर्वत्र देखिन्छ। नयाँ उद्यम प्रारम्भ गनें युवाहरूले व्यवसाय कहाँ दर्ता गनें भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन्। संघीय सरकारका निकायमा दर्ता भएपछि नगरपालिकाले पनि दर्ता गर्न लगाउँछन्। एक मुलुक एक दर्ता किन गराउन सकिन्नरु धेरै व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्।
एउटा नीतिअन्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ गऱ्यो, नीति परिवर्तन हुन्छ। व्यवसाय धराशायी हुन पुग्छ। नीतिगत अस्थिरता हदै भयो भन्ने भावना व्याप्त छ।
बजार नियमन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता कामका लागि एकभन्दा बढी निकाय फरक–फरक समयमा पुग्छन्। तथ्यको विश्लेषण र छानबिनअघि धरपकड र तालाबन्दी गर्छन्। पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्र सुन्ने सरकारी निकायहरूको मानसिकता छ। एकपटक स्वीकृति पाइसकेको विषय अकारण बीचमा आएर रोकिन्छ। यस्तो भनाइ मुलुकभरि सबै व्यवसायीबाट सुनिन्छ।
सरकारी निकायहरूले सहयोगी भावनाले काम गर्दैनन्। उद्योग गर्नु, व्यवसाय चलाउनु अपराध होजस्तो गरिन्छ। त्यसैले मुलुकमित्र व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। भावना मात्र बढेको होइन, कतिपय स्थानका साना व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर विदेश पलायनसमेत भएका छन्।
४. सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार बढेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको समस्यासँग जुझ्न आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरूको अवैध कारोबार बढेको भन्सार राजस्वको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ।
भन्सारका दरहरू समायोजन गर्दा ध्यान पुऱ्याउन नसकिएका कारण सीमाक्षेत्रबाट कतिपय वस्तुहरूको अवैध आयात बढेको छ। निगरानी गर्ने निकायहरूको संख्या र उपस्थिति बढाइएको छ तर कतिपय अवस्थामा यस्तो उपस्थिति नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि सहयोगी भूमिकामा देखिन पुगेको छ। अत्यधिक भौतिक उपस्थितिका कारण हुने मानवीय सम्पर्क सम्बन्धले नियन्त्रण कमजोर र उल्टो अवैध कारोारलाई प्रश्रय मिलेको छ। सूचना, सूचना(प्रविधि र जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगिएकाले असल कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई हत्तोत्साही बनाइएको छ भने गलत काम गर्नेले साथ पाएका छन्।
५. बजारमा अत्यधिक तरलता छ तर व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। विगत १८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत र बोलकबोल विधिबाट अर्बौँ रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा ७०० अर्बभन्दा बढी लगानीका लागि उपलब्ध तरलता रहेको छ भनिन्छ।
मूलतः सहकारी प्रणालीमा हजारौँ परिवारले बचत गुमाएका कारण र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले दिएको व्यापारिक उधारो असुली हुन नसकेकाले व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित भएकाले माग पक्ष कमजोर हुन गएको छ। माग पक्ष कमजोर भएको र लगानीकर्ताले थप कर्जा लिने सामर्थ्य गुमाएकाले ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर बनेको छ।
६. खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ र व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या कम छ। राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार दस वर्षअघिको तुलनामा अस्थायी चौरचरन र बाँझो जग्गा क्रमशः ४५ प्रतिशत र ९५ प्रतिशतले बढेको छ। करिब ६९ प्रतिशत कृषक परिवारले सबै उत्पादन आफ्नै घरायसी उपभोगमा लगाउछन् भने जम्मा एक प्रतिशत परिवारले सबै बिक्रीका लागि उत्पादन गरेका छन्।
कुल ६६ लाख ६७ हजार घर परिवारमध्ये ४१ लाख ३१ हजार ९६२ प्रतिशत० कृषक परिवार छन्। दस वर्षअघि ७१ प्रतिशत परिवार कृषि कार्यमा संलग्न थिए। यसले मानिसहरू कृषि पेसाबाट पलायन भइरहेको देखाउँछ।
७. आम रूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ। सरकारी निकायहरूले दुःख मात्र दिन्छन्, सहयोगी भावना छैन भन्ने धारणा सर्वत्र छ। कतिपय नियमनकारी निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी भएको देखिन गएकाले नियमनकारी निकायहरू स्वार्थ(समूहको कब्जामा गए वा जान लागे भन्ने धारणा बन्दै गएको छ।
नियम कानुनहरू झन्झटिला, अस्पष्ट र कतिपय अवस्थामा परस्पर बाझिएकाले सार्वजनिक संस्थाहरूबाट समयमा निर्णय हुने गर्दैन। बजार र प्रविधिमा आएको परिवर्तनअनुरूप सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता बढ्न र सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन।
८. मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विकास कमजोर बन्दै गएको छा। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरेका व्यवसायको नियमनमा दुराग्रह, कारोबार विस्तारमा अवरोध, करका प्रावधानहरूको निकाय तथा अधिकारीहरूले गरेका अन्तरविरोधी व्याख्या, आवश्यक निर्णय समयमा नदिनु, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आश्वासनको विपरीत काम हुनुजस्ता कारणले मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको देखिन्छ।
सरकारी निकायहरूले त्रुटि गरेको थाहा पाइसकेपछि पनि सच्याउन नचाहनु र उल्टै अदालती प्रक्रियामा धकेलेका र सन्धि वा सम्झौता पालना गर्नुपर्ने स्थापित मान्यताका विपरीत गरिएका हालैका केही काम कारबाहीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई थप झस्काएको छ।
९. कतिपय क्षेत्रमा लगानी अधिकेन्द्रित भएको छ। कुनै क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिएपछि व्यवसायीहरूले आवश्यकताभन्दा उत्साहित भएर तथा सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक वृत्तबाट आवश्यकताभन्दा बढी आशाका कुरा गरिएका कारण कतिपय उद्योगहरूमा बजारको आकारभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा उत्पादन क्षमता निर्माण हुन गएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी स्वीकृत गर्नुअघि पर्याप्त र विश्वसनीय मूल्यांकन गर्न नसकेका कारणले पनि अर्थतन्त्रको विनियोजन कुशलतामा कमजोरी देखिएको छ।
सरकारको मात्र होइन, बजारको स्रोत विनियोजन कुशलतामा पनि सुधार आवश्यक भएको छ।
१०. सूचना(प्रविधिमा आधारित सेवाको कारोबारमा युवा आकर्षण बढेको छ। सूचना(प्रविधिमा आधारित सेवा तथा वस्तु उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक पहुँच विस्तार गर्ने युवा जनशक्ति बढ्दो छ। कतिपय विदेशमा सीप सिकेका वैदेशिक सञ्जाल निर्माण गर्न सफल भएका युवा मुलुकमै फर्केर इन्टरनेटमा आधारित निर्यात वा ूरिमोट(वर्कू गरिरहेका छन्।
५०० अमेरिकी डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड सबैले पाउन सक्ने सामान्य देखिने नीतिगत प्रबन्धले मात्र पनि धेरै युवाहरूलाई इन्टरनेटमा आधारित सेवा निर्यात गर्न लाग्ने आधारभूत खर्च भुक्तानी गर्न सजिलो भएको रहेछ।
इन्टरनेटमा आधारित सेवा उत्पादन र निर्यात गर्न वैदेशिक मुद्राको सहज उपलब्धता र अरू प्रकृयागत तथा नीतिगत सुधार गरियो भने यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा गर्न सक्ने योगदान ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।
११. मुलुकको वित्तीय साखमा सुधार छ तर वित्तीय गतिविधिको नियमन प्रभावकारितामा कमजोरी छन्। हालै अन्तर्राष्ट्रिय साख मूल्यांकन संस्था फिच रेटिंग्सले नेपालको सार्वभौम साखको मूल्यांकन गर्दै स्थिर परिदृश्य
सहितको बीबी माइनस स्कोर दिएको छ। यसले केही जोखिमयुक्त तर लगानीको वातावरण रहेको संकेत गर्छ।
अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक जोखिम भए पनि न्यून र ज्यादै सहुलियतयुक्त कर्जाको भार रहेको, बाह्य क्षेत्रमा तरलता सुदृढ रहेको र जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावनाले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना सबल भएको हुँदा जोखिम न्यूनीकरण हुन सकने आधार छन् भन्ने फिचले जनाएको छ।
यो मूल्यांकन आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक परेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्न सहयोगी हुन्छ।
अर्कोतिर, सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्धहरूमा आवश्यक सुधार गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, जोखिम न्यूनीकरण र बाह्य पक्षसँग सूचना लिनेदिने काममा विलम्ब हुनेजस्ता विषयमा सुधार हुन नसकेकोले यस विषयमा थप काम गर्नुपर्ने भनेर मूल्यांकन भएको छ।
१२. अर्थतन्त्रमा भूराजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनको प्रभावस् आर्थिक महाशक्तिराष्ट्र बन्न प्रयत्नरत दुई छिमेकीले घेरिएको नेपालको अर्थतन्त्रको कार्यकुशलता यी दुई मुलुकसँगको सम्बन्ध र यी दुई मुलुकबीचको परस्पर सम्बन्धमा निर्भर रहेको देखिन्छ।
विगतमा कतिपय विकास कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। निर्मित भौतिक संरचनाको व्यावसायिक उपयोगमा अवरोध आएको छ। प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक उपयोग र त्यसमा आधारित उत्पादनको बजारीकरणमा सर्तहरू राखिएका छन्।
आर्थिक सम्बन्धहरू आर्थिक लाभ(हानिको दृष्टिकोणले भन्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुने गरेका छन्। अर्थतन्त्र सञ्चालनमा यी विषयहरू विगतमा मात्र देखिएका होइनन्, यी वर्तमानमा छन् र भविष्यमा प्रकट हुनेछन्।
पछिल्लो कालखण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध अत्यधिक रूपमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित हुन थालेको देखिएको छ। पछिल्लो पुस्ताका प्रविधिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने, गार्हस्थ्य औद्योगिक क्षमता बचाउने र रोजगारी गुम्न नदिने रणनीतिका कारण परम्परागत सामरिक स्वार्थहरू गौण बन्दै जान लागेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पनि यिनै स्वार्थबाट निर्देशित हुँदै छन्। यसको प्रभाव नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान सहायतामा परिसकेको छ। वैदेशिक लगानी र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि यसको प्रभाव पर्दै जाने देखिन्छ।
