गत चैत्र १५ गते राजावादीहरुले राजधानी काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरे तर उक्त आयोजना विफल पार्न सरकारले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरुको व्यापक दुरुपयोग गर्दै अत्याधिक बल प्रयोग गरर्यो जसका कारण ३ जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन भने दर्जनौ मानिस अस्पताल भर्ना भएका छन । एउटा सामान्य भेलामा भएको यत्रो क्षति को अनुमान कसैले गरेका थिएनन ।
नेपालमा राजसंस्थाको पुनस्थापनाको माग गर्नु गैरसंबैधानिक होईन, किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरुलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार हुन्छ । नेपालको संविधानले कसैलाई पनि शान्तिपूर्ण रुपमा अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रर्दशन को अधिकार दिएको छ । तर उनीहरुले राजधानीको तिनकुनेमा सरकारी स्वीकृती लिएर आयोजना गरेको सभास्थलमा सभासंञ्चालन नहुदै अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने, गोली हान्ने र अत्याधिक बल प्रयोग गरेर सर्वसाधारणहरुको समुहहरुलाई लखेट्ने काम गरयो ।
राज्यद्धारा दमन गरिएको कुरा उसले स्वीकार गरिरहेको छैन । गोली नचलाउन पर्ने ठाउँमा गोली चलाईएको र प्रयोग गर्न नमिल्ने अश्रुग्यासको प्रयोग गरेर नागरिकको जिवन माथि खेलवाड गरेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । घटनाका फुटेज भिडियो क्लिपहरुले सरकार प्रथम दृष्टिमा नै दोषी देखिएको छ । राष्ट्रिय गाना बज्दाबज्दै अश्रुग्यास प्रहार हुनु, कार्यक्रम स्थलका वरपरका अग्ला घरहरुमा प्रहरीहरु हतियार सहित तैनाथ गरिनु र त्यहाँबाट सडक र कार्यक्रम स्थलहरुमा प्रहार हुनुले सरकार नियोजित हिंसाका लागि तयार थियो भन्ने देखिन्छ । घटना लगत्तै एमाले कांग्रेस, र सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रम सबै एउटै लयमा बोलेको देख्दा उनीहरुले के गर्ने र के बोल्ने भन्ने कुरा समेत पहिले नै तय गरेका रहेछन भनेर बुझन सकिन्थ्यो । पूर्व राजालाई दोष दिने प्रि प्लान मा उनीहरुले आफ्नो कटटर आलोचक महानगरका मेयर लाई समेत कसरी मिसाउन सफल भए भन्ने कुराले भने उनीहरु कन्सपेरेसी थ्यैरी मा मास्टर नै रहेछन देखाउछ ।
विपक्षहरुले तिनकुने घटनाको लागि न्यायीक छानविन आयोग बनाएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन तर सरकार बहुमतमा रहेको दम्भका भरमा सवै मागहरुलाई अस्वीकार गर्दै उल्टो धरपकडमा संलघन देखिन्छ । सरकार को गल्ती हुदैनथ्यो भने छानविनका लागि डराउन पर्ने कारण थिएन ।
राजावादीहरुलाई यो देशमा बोल्न दिन हुन्न भन्ने मानशिकताबाट ग्रसित हुनु लोकतन्त्रको उपहास शिवाय केही होईन । नेपालको लोकतन्त्र पाकिस्तानको लोकतन्त्रमा अब भिन्नता हुन छाडेको छ । सवै राज्यका संबैधानिक निकायहरुलाई कव्जा गरेर न्यायलय को डन्का पिट्ने देशमा लोकतन्त्र छ भन्न मिल्दैन । तिनकुने घट्नामा पेड मिडिया मात्र होईन, मानवअधिकार आयोग को समेत मौनता ले अब यो देशमा कुनै निकाय ज्युदो छैनन भन्ने देखाईसकेको छ ।
विपक्षीहरुको माग सरकारले नसुने पछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा गएर रिट दायर गर्दै न्यायीक छानविन आयोग बनाउन अदालती आदेश मार्फत सरकारलाई दबाव दिन सक्छन तर त्यसका लागि न्यायलय पनि जिउदो हुन पर्दछ । उनीहरुले मानव अधिकार आयोग मार्फत स्वतन्त्र रुपले घटनाको छानविनको अपेक्षा राख्न सक्छन तर चुईक्क नबोल्ने आयोगले निश्पक्ष छानविन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत देखाउछ भन्ने कुनै आधार छैन । सामाजिक आन्दोलन र दवाव मार्फत सरकारलाई निश्पक्ष न्यायीक छानविन आयोग बनाउन दवाव दिने अवस्था पनि देखिन्दैन । सरकारको दमन ले त्यसो गर्ने बातावरण पनि छैन । अब एउटै उपाय भनेको अन्तराष्ट्रिय दबाब मार्फत अन्र्तराष्ट्रिय सँघ सँस्थाहरुले सरकार माथि दवाव बढाउन जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्न पनि सहज छैन । अन्तराष्ट्रिय जगत ले नेपाललाई जसले जतिसुकै भने पनि भारतको आँखाबाट हेर्ने गर्दछ । भारत मौन छ । उ बोलेको छैन । उसले नाफा घाटा तौलिएर बसेको छ । राजावादीहरुलाई समर्थन गर्दा र गणतन्त्रबादीहरुलाई समर्थन गर्दा कता पल्ला भारी हुन्छ त्यसको पर्खाईमा परिस्थितीको विश्लेषण गरिरहेको छ ।
भारतलाई आफ्नो समर्थनमा कायम राखि राख्न एमाले कांग्रेस ले सवै खालको हत्कण्डा अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्री आरजु ले भारतमा धर्ना कसेर बस्नु र ओली ले थाईल्याण्डमा मोदीसँग भेट्नु मा पक्कै गंभिर लेनादेना का कुरा भएको हुन सक्छन । उनीहरुको व्यवस्था र सरकार जोगाउन एमाले र कांग्रेसको जी हजुरी भारत सरकारसँग राम्रै भईरहेको हुन सक्छ. । देशमा जति दमन बढछ त्यति बुझन पर्ने कुरा के हो भने भारत ले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । भारतले खबरदार भनेको भोली पल्ट नेपालको सरकार ढल्छ ।
त्यसो भए के अब एमाले कांग्रेस ले यो देशमा जे जति अपराध गर्दछन त्यो सवै स्वीकार गर्न पर्ने अवस्था हो त ? भन्ने सवाल आउछ । एक प्रकारले माथि भनिएको अवस्था बाहेक अर्को शक्ति पनि बाकी छ । त्यो अमेरिका हो । अमेरिकाले बंगलादेश लाई हेर्ने जिम्मा भारतलाई छाडे जस्तै घोषणा नगरे पनि नेपाल लाई पनि भारत ले हेरोस भन्ने उसको चाहाना हो तर यसो हुन मोदी ले रसियन लबी छाड्न पर्दछ । चीनसँग दुरी बढाउन पर्दछ । भारत ले आफ्नो अवस्था प्रष्ट पारिनसकेको ले नेपालमा बाह्य दवाव तय हुन सक्दैन ।
भारत अमेरिकाको सहयोग बनि दिएन भने नेपाल सरकारका अपराधहरु लाई लैजाने ठाउँ “हेग” बाकी रहन्छ । अर्थात (आईसीसी) अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । त्यहाँ सम्म मुद्धाहरुको पहुँच पुरयाउन तेश्रो मुलुक को साथ चाहिन्छ । त्यो भनेको अमेरिकी समर्थन नै हो । त्यसो त अमेरिकाले आईसीसी को सदस्य त्यागि सकेको छ तर उसले चाहेमा सदस्य नभए पनि सक्छ । भरखरै मात्र उसले फिलिपिन्स का पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते लाई “हेग” पुरयाएको छ । दुर्ते आफ्नो शासन कालमा अमेरिका विरोधी र चिनका निकट थिए । अहिले फिलिपिन्समा मार्कोस परिवार सत्तामा छ । दुर्ते लाई त्यहाँको विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर निदरल्याण्डमा रहेको “हेग” मा पुरयाएको हो । देशबाट ड्रग्स माफियाहरु विरुद्ध चालेको सफायाको कदमले धेरै गैह्न्यायीक हत्या गरेको अभियोग दुर्ते माथि थियो ।
अब तर्क आउछ नेपाल आईसीसी अर्थात अन्तराष्ट्रिय अपराध हेर्ने अदालतको दायरामा आउन त्यसको सदस्य राष्ट्र हुन पर्दछ । नेपाल त्यसको सदस्य छैन र उसलाई बाध्य पार्ने सकिन्दैन । कुरा त्यो आंशिक सत्य हो । फिलिपिन्स पनि आईसीसी को सदस्य राष्ट्र थिएन । अमेरिका ले चाहेमा आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरुको शक्ति , प्रभाव र दवावमा सवै कुरा गर्न सक्दछ । फिलिपिन्समा भएको त्यही हो । नेपालमा पनि उसले राजावादी लाई भारतले साथ दिएन भने र भारत अमेरिकाको प्रभाव र सहयात्रामा टाढा भयो भने अमेरिका निश्चित रुपमा राजावादीहरु वा नयाँ शक्तिहरुको साथ मा खडा हुनेछ र जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरेर छाड्छ । यो कुरा आज शक्तिमा रहेका एमाले कांग्रेसले बुझ्न जरुरी हुन्छ । उनीहरु जति बेला कमजोर हुन्छन त्यतिबला आफूलाई पुर्ने धेरै खाल्डाहरु खनिसकेका अनि मात्र देख्नेछन ।
अत नेपाल सरकारले बेलैमा सच्चिन आवश्यक छ । बर्तमान समस्याको हल हिन्दु राज्य र राजालाई कुनै न कुनै रुपमा ठाउँ दिएर, उनीहरु नै राजनितीको मियोमा बसे पनि खासै ठुलो समस्या हुदैन । एउटा ठुलो विद्रोहको शिकार हुन बाट उनीहरु बच्न सक्छन । अर्को उपाय भनेको उनीहरुले आफूलाई व्यापक रिफर्म गर्न जरुरी छ । संविधानमा संघियताको खारेजी गर्दै कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राजसँस्थाको बाटोमा बढ्नु बुद्धिमानी कदम हुन्छ । ठुला भनिएका तिनै दलका प्रमुख नेताहरुको राजनैतिक सन्यास ले पनि एक हदसम्म अवस्था लाई नरम बनाउन सक्छ तर ढिलो चाडो संविधानमा व्यापक परिवर्तन समय ले खोजिसकेको छ त्यसमा प्रवेश नगर्नेको भविश्य जोखिम मा फस्दै जानेछ ।
गणतन्त्र मान्छु भन्ने नयाँ शक्ति लाई पनि निषेध गर्ने एमाले कांग्रेसको रणनिती र राजावादीहरुलाई पनि दबाउने अर्को मुर्ख निती का कारणले उनीहरु अप्ठयारामा पर्दै गएका छन । जनताहरु उनीहरुलाई सत्तामा देख्न नचाहिरहेको अवस्था विद्यमान छ । यति बेला उनीहरुले आफू बच्न राष्ट्रघात गर्ने संभावना बढेर गएको छ । एमाले कांग्रेस सत्तामा रहिरहन भारत खुशी हुन पर्दछ भनेर बुझेका उनीहरले सव थोक गुमाएर सत्ता जोगाउन लाग्ने छन । सत्ताबाट बाहिर बस्न उनीहरुलाई जेल बाहेक अन्त ठाउँ छैन भन्ने उनीहरुले बुझेका छन ।
अहिले सरकारलाई न्यायीक छानविन आयोग बनाउन भन्ने सामान्य माग जति भारी परेको छ र त्यसलाई अतिरन्जित गर्दै विषयान्तरणमा थप अर्नगल आरोप र झुठा प्रचारमा लागेका छन यसले समस्याको हल गर्दैन । भुईको टिप्दा गोजीको पनि झरे झै सवै गुम्ने दिन आए पछि बुद्धि पलाए त्यो ढिलो हुनेछ, यीनलाई बुझाई देउ कसैले ।
-तोयानाथ उपेक्षित,
