नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले काम गर्नसक्ने सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने भएको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा परिणाम दिन सक्नेलाई मात्रै मन्त्री बनाउने बताए।
एमाले र नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले ओली नेतृत्वमा गठन गर्ने भनिएको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तर, एमाले र कांग्रेसले मन्त्री हुनेको नाम भने टुंगो लगाएका छैनन्। दुवै दलले आन्तरिक छलफल गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २८ असारमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै यस विषयमा टुंगो लगाउनेछन्।
एमाले सचिवालय बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै सरकार बन्ने र यसमा कुनै पनि संवैधानिक जटिलता नरहेको निष्कर्ष निकालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन्।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग संविधान संशोधन गर्न आयोग बनाउने विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्नका लागि कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा आयोग बनाउने कुरा बाहिर आएको थियो।
बैठकमा ओलीले त्यस्तो आयोग बनाउने विषयमा कुनै सहमति नभएको खुलासा गरेका हुन्। उनले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए। तर, निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको पनि उनको स्पष्टोक्ति थियो। उनले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको उल्लेख गर्दै आयोग बन्ने भन्ने कुरा नभएको जनाएका छन्।
‘अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो, योयो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं, कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन,’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘कसैको नेतृत्वमा आयोग बन्ने भन्ने कुरा केही पनि भएको छैन, मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्बद्र्धन गर्नका लागि र समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली बनाउनका लागि जे आवश्यक पर्छ, त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो।’
एमाले र कांग्रेस मिल्दा अराजकता, अन्योलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैलाउनका लागि बोलिएको ओलीको टिप्पणी छ। यस्तै, उनले कांग्रेससँग मन्त्रालयको बाँडफाँट भइनसकेको बताए। को-को सरकारमा सहभागी हुन्छन्, सोहीनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने उनको भनाइ छ। कांग्रेस र एमालेले सामान्यतया बराबरको हैसियतमा मन्त्रालय प्राप्त गर्ने पनि ओलीले बताए।
सरकारमा सहभागी बन्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि समेटेर जानेगरी छलफल भइरहेको ओलीले बताए। सामान्यतः स्ट्रेन्थका आधारमा पार्टीहरूलाई स्थान निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट पनि भइसकेको छैन, यो मन्त्रालय यो पार्टीले लिने अनि कोको सरकारमा सामेल हुने भन्ने कुरा साधारणतया कांग्रेस र एमालेले बराबर हैसियतमा व्यवहार गर्छन्,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘सामान्यतः स्ट्रेन्थका आधारमा पनि पार्टीहरूलाई स्थान निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ, त्यस कुरामा पनि ध्यान दिइरहेका छौं ।’
को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका एमाले र कांग्रेसका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। एमाले र कांग्रेसका बीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भएको सहमतिलाई दुवै दलले अनुमोदन गरिसके पनि मन्त्रीहरूको नाम भने टुंगो लाग्न सकेको छैन। ओली र देउवाका बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। सहमतिनुसार सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन्।
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्नेमा सहमत छन्। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्दा दोस्रो तहका नेताहरूको लर्को देखिने भएकाले पनि दुवै नेता अनिच्छुक देखिएका छन्। एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय र कांग्रेसले १० मन्त्रालय पाउनेगरी भागबन्डा भइसकेको छ।
मन्त्रीका आकांक्षी पार्टीभित्र धेरै देखिएको भन्दै त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने काम एमालेमा ओलीले र कांग्रेसमा देउवाले गर्ने बताइएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने बताइएको छ।
दुवै दलका बीचमा भएको छलफलनुसार अर्थ एमालेले र गृह कांग्रेसले लिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय रहन्छ, कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म परराष्ट्र पनि कांग्रेसले लिने कुरो छ।’
हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनासम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ। नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ। हालसम्म एमालेले अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लिने एवं कांग्रेसले गृह र परराष्ट्र लिने निश्चित भइसकेको छ । एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ। भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ। भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र सहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ।
शक्ति बाडँफाँटका विषयमा भावी प्रधानमन्त्री ओली नै निर्णायक रहने एमालेका नेताहरू बताउँछन्। ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनिसकेपछि कुन मन्त्रालय आफूले राख्ने कुन कांग्रेसलाई दिने भन्नेमा उहाँले नै चासो राखिहाल्नु हुन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने।
एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चर्चा छ। यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल अर्थमन्त्री नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहेको छ। कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. आरजु देउवा राणाको सम्भावना बढी छ। गृहमन्त्रीमा रमेश लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेका छन्।
देउवाका प्रिय मानिने राठौर मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि गृह वा सहरी विकासमध्ये कुन हुने निक्र्योल भइसकेको छैन। कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेकादेखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन्। एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ।
राजधानी दैनिकबाट साभार
