शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १० औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरेको छ । २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेकाहरूलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएकोले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेके नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ । १० औं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्रीको केसीलाई आलोपालो अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । यता शेष घलेको पक्षबाट विनोद केसीको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर कार्यसमिति बनाएको थियो । दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक दाबी गर्दै आएका थिए ।
यो आदेशबाट ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित गरिएको थियो । उक्त परिणाम धाँधली भएको भन्दे आरके शर्मा समूले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ । उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
