कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै युवाले गरेको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले शुक्रबार मध्याह्न बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ ।
यसअघि, सन् २०२३ मा सिप बिल्डिङका लागि ईपीएस दिइसकेका ३१ हजार युवाले उत्पादन क्षेत्रका लागि पुनः परीक्षा दिन नपाउने भएपछि उनीहरू ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कार्यालयअगाडि विरोधमा उत्रिएका थिए । प्रदर्शनबीचबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी हुइँकिएर जान खोजेपछि युवाहरूले आगजनी गरेका थिए ।
मन्त्री ज्वालाको गाडी जलेपछि प्रहरीले अश्रुग्यासका साथ गोली प्रहार गर्दा दैलेख र डोटीका दुई जना युवाको ज्यान गएको हो । मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाह रहेको नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । बिहान १० बजेभन्दा अगाडिदेखि नै फाराम भर्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएर युवाहरूले सडक जाम गरिरहेकै बेला मन्त्री ज्वाला पीएसओसहितको गाडीमा प्रदर्शनबीचमा पुगेपछि युवाहरूले गाडी रोकेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा२झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरूले सुरुमा हावा खुस्काएका थिए । मन्त्रीको गाडी नै भनेपछि झनै आक्रोशित हुँदै युवाहरूले गाडीमा आगजनीसमेत गरे । आगो लगाउनुपूर्व नै मन्त्री ज्वाला र सो गाडीमा सवार सबै बाहिर निस्केर सुरक्षित स्थलमा पुगेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले अश्रुग्यासका साथै गोली प्रहार गर्न थालेको थियो ।
आन्दोलनस्थलमा ढलेका दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुदन राउतको किस्ट अस्पताल नपुग्दै मृत्यु भएको थियो । उनको छातीमा दाग देखिएको र गोली नलागेको पुष्टि भएको छ । उनीमाथि सिधा अश्रुग्यास लागेको हुनसक्ने र त्यसैको चोट खप्न नसकेर मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
घटनामा तिघ्रामा गोली लागेका अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको भने साँझ पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । ललितपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले राउतको छातीमा चोट लागेर र शाहको गोली लागेर मृत्यु भएको बताए ।
घटनामा १० जना सामान्य घाइते भएको र एकजना प्रदर्शनकारीलाई गोली लागेको भए पनि मोबाइलमा लागेका कारण बचेको देखिएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा ६६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अप्रत्याशित रूपमा दुई जनाको ज्यान जानेगरी भएको प्रदर्शनको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका उपअनुसन्धान निर्देशक वासु सिग्देल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ । पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएकाले आफूहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउन माग गर्दै युवाले प्रदर्शन गरेका थिए ।
आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र पाटन उच्च अदालतले ईपीएसअन्तर्गत पानीजहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ) क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, कोरियाको ईपीएसले सो आवेदनलाई सदर गर्ने हो वा होइन भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कोरियाले हाल एक वर्ष अवधिमा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा कोरिया जान आवेदन दिन नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैकारण यसअघि जहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षा दिएकाहरूलाई अर्को परीक्षामा सामेल हुन नदिएको हो । कोरियाले यस्तो नियम कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ मुलुककै लागि व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रदर्शन थेग्न नसकेपछि जहाज निर्माण (सिप बिल्डिङ) क्षेत्रमा जान आवेदन दिएर परीक्षामा फेल भएकालाई अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि तयारी गरिएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयमातहतको ईपीएस कोरिया शाखाबाट १९ मंसिर २०८० मा प्रकाशित उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कोरियाली भाषा परीक्षाको फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचनाको बुँदा नं. ५ को (च) मा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर २०२३ को पानीजहाज निर्माण क्षेत्र परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले सो बुँदा हटाउनका लागि यस कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पेस गरी धर्ना, जुलुसजस्ता कार्यहरू गरिरहेकाले यसमा कोरिया सरकारको सम्बद्ध निकाय एचआरडी कोरियासँग छलफल भइरहेको र एक वर्षमा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा आवेदन दिन नसकिने भन्ने कोरियामा आप्रवासी कामदार जाने १६ मुलुकका लागि लागू भएको व्यवस्था भएकाले आवेदन गर्नका लागि तोकिएको म्यादभित्र सो विषय सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्थामा पानीजहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ आवेदन दिएकाहरूमध्ये केही आवेदकले उच्च अदालत पाटनमा यस परीक्षामा समेत आवेदन दिनपाऊँ भनी रिट निवेदन दिँदा रिट निवेदकहरूलाई फाराम भर्नबाट वञ्चित नगराउनु भन्ने आदेश भएको र सोअनुसार गर्ने तयारी भइरहँदा सो क्षेत्रका सबै आवेदकले यसमा समेत सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन हुँदा अत्यन्त अप्रिय एवं दुःखद घटना भएकामा मन्त्रालय हार्दिक समवेदना एवं गहिरो दुःख प्रकट गर्छ ।’
शुक्रबार आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘निवेदकहरूलाई आवेदन फाराम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई १९ मंसिरको सूचनाबमोजिम २ पुसबाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
कोरियाले कृषि र उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन एकैपटक जस्तो खुलाउने गरेका कारणले अहिलेको व्यवस्था अन्योल र विवादास्पद बन्नगएको हो । ईपीएस कोरिया शाखाले १९ मंसिरमा ईपीएसमार्फत कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । सो क्षेत्रमा १५ हजार ८ सय ४८ जना रहने अनुमान थियो । आवेदन दिँदा विभिन्न मापदण्ड तोकिएका थिए । ती मापदण्डमध्ये बुँदा नम्बर ५ (च)मा थियो, ‘सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भन्ने पनि थियो ।
सो बुँदाका कारण नै शुक्रबारको घटना घटेको हो । कोरियाले सन् २०२३ मै जहाज निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा ३५ हजार ४ सय ७८ जनाले आवेदन भरेका थिए । तीमध्ये परीक्षामा भने ३२ हजार ५ सय ७ जना सहभागी भए ।
यसैगरी, ४ हजार ९८ जना उत्तीर्ण भए । बाँकी अनुत्तीर्ण भएका र आवेदन भरेर परीक्षामा सामेल नभएका गरी ३१ हजार ३ सय ८० जनाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आह्वान गरिएको सूचनामा आवेदन भर्न नपाउने भए । त्यही बुँदा नम्बर ५(च) का कारणले आवेदन फाराम भर्न नपाउने भएपछि उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रले काम नगरेपछि सुरज पाठकसहितका १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।
अदालतले पनि निवेदकहरूको हकमा मात्रै आदेश जारी गरिदियो । अदालतले भन्यो, ‘निवेदकहरूको हकमा आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई फाराम भर्न दिनु ।’ अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार ईपीएस शाखा कार्यालयले सूचना जारी गरेर फाराम भर्न आउन भन्यो । सोही आधारमा उनीहरू १८ जनाले नै शुक्रबार आवश्यक कागजातसहित ईपीएस शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए । १८ जनाले मात्रै फाराम भर्न पाएपछि सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाएकाहरू ईपीएस कार्यालय घेराउ गर्न पुगे र दुई जनाको ज्यान नै जानेगरी प्रदर्शन भयो ।
आन्दोलन भइरहेका बेला ईपीएस कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले सुरक्षा निकायलाई शान्तिपूर्ण धर्नामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । यसैबीच, हिजै उच्च अदालत पाटनले सिप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरू सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ । गणेश राईलगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई आवेदन भर्न दिन र परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी गराउन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलगायत निवेदकसरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उल्लिखित मिति १९ मंसिर २०८० को सूचनाबमोजिम २ पुस २०८० बाट खुला गरिएको आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’ अदालतको यस आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका सबैले आवेदन दिई ईपीएस परीक्षा दिन पाउनेछन् । तर, कोरिया सरकारकै नीतिअनुरूप एक वर्षमा एक क्षेत्रमा मात्र आवेदन दिन पाउनेरहेछ भने अदालतको सो आदेशको कुनै अर्थ रहनेछैन साभार: राजधानी दैनिक
