हालसम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकहरुले पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । हाल २०७५ सालपछि स्थायी भएका शिक्षकहरु पेन्सन पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उनीहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गराउने भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त विषयमा असहमति जनाउँदै पेन्सन वञ्चित केन्द्रीय समितिले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र समितिबीच भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम स्थायी भएका शिक्षकलाई विद्यमान ऐन र नियमावली बमोजिमको निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्था हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकहरुको हकमा लागू गर्ने सहमति भएको छ । २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै नेपालभर कार्यरत शिक्षकको हकमा राष्ट्रियस्तरमा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ । शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भएपछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनेछ ।
राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी तथा उमाविका शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा वृद्धि, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी लगायतका विषय संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो । त्यसका लागि संघीय संसदको स्थापित विधि, मान्यता, प्रचलन र अभ्यास बमोजिम सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा उक्त मागका विषयलाई संघीय संसदको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
