बालविवाह र बलात्कारमा नेपालको सर्वोच्च अदालत किन गलत ?
अदालतले वैधानिक बलात्कारको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कमजोर बनाएको छ र यसले बालविवाहलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।
भर्खरै जारी गरेको फैसलामा नेपालको सर्वोच्च अदालतले नाबालिग केटीसँग विवाह गरी यौनसम्बन्ध राख्ने वयस्क पुरुषलाई बलात्कार वा अपहरणमा नभई बालविवाहमा मात्र दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यक्तिलाई ११ वर्षको जेल सजाय तोकेको उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टाएको थियो। यसको सट्टा, सर्वोच्च अदालतले १०,००० नेपाली रुपैयाँ ($ 75) जरिवानासहित छ महिनाको जेल सजाय घटाएको छ।
यो एक खतरनाक निर्णय हो किनभने यसले नाटकीय रूपमा वैधानिक बलात्कारको अवधारणालाई कमजोर पार्छ, जस अन्तर्गत एक नाबालिगसँग यौनसम्बन्धमा लिप्त वयस्कलाई बलात्कारको दोषी मानिन्छ, चाहे त्यो कार्य सहमतिमा गरिएको हो वा होइन। अदालतले नेपालको फौजदारी संहिताको अंग रहेको वैधानिक बलात्कार दम्पती विवाहित भएकाले यस मुद्दामा लागु नहुने निर्णय गरेको छ ।
विवाहको समयमा १६ वर्ष पनि नपुगेकी युवतीले आफ्नो बयानमा आफू र पुरुषबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको भन्दै विवाह गरेको बताएकी छन् । विभिन्न जातजातिमा रहेका दम्पतीले बालविवाह गरेको भन्दै आमाले गुनासो गरेको बालिकाले आरोप लगाएकी छन् । अदालतले उक्त व्यक्ति अपहरण, बन्धक वा बलात्कारमा दोषी नभएको ठहर गर्दै यो तर्कलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।
कसै-कसैले यसलाई प्रगतिशील निर्णय भनेका छन् – कानूनमाथि प्रेमको विजय – यो यस निर्णयको प्रभावहरूको चिन्ताजनक पढाइ हो। दम्पतीबीचको यौनसम्पर्कलाई बलात्कार मानिने छैन भनी घोषणा गर्दै अदालतले विवाहित भएकाले बच्चा र वयस्कबीचको भेद मेटाएको छ।
यो विडम्बना मात्र होइन, बालविवाह आफैंमा गैरकानूनी भएकोले, तर सबैभन्दा खराब, यस्तो निर्णयले नेपालमा थप बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ यदि यसले वैधानिक बलात्कार जस्ता अन्य अपराधहरूको सजाय घटाउनेछ भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ। २०-४९ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशत महिलाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको देशमा यो विपत्तिजनक हुनसक्छ।
छोराछोरीलाई मतदान गर्न, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न, काम गर्न, सेनामा भर्ना गर्न, रक्सी वा तंबाकू प्रयोग गर्न वा वास्तवमा विवाह गर्न नदिने कारणहरू छन् –
नेपालको फौजदारी संहिता, २०१७ को दफा २१९(२) मा नेपाल आफैंले कानुनी बलात्कारलाई अपराधको रूपमा मान्यता दिएको कारण हो, र नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ, जुन अन्य धेरै देशहरूमा १८ वर्षभन्दा बढी छ। ।
नाबालिग बालिकाको वयस्क साझेदारलाई विवाह र यौन क्रियाकलापमा बालिकाको सहमतिमा आधारित वैधानिक बलात्कारको आरोपबाट छुट दिन नहुने कारण हो।
विवाहका लागि अन्य धेरै भन्दा बढी उमेर भएकोमा नेपाललाई प्रशंसा गरिनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटा कठिन वास्तविकतालाई जोड दिन्छ: नेपाली समाजमा बालविवाहलाई वास्तवमै गम्भीर मुद्दा मानिँदैन।
नेपाल सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) र यसका दुई ऐच्छिक प्रोटोकलहरू, महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) लगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूलाई अनुमोदन गरेको छ जसले बालविवाहलाई निषेध गर्ने र राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने देशको राष्ट्रिय रणनीति, २०१५ ले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय बाल नीति, २०१२ ले सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाले पूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। ।
यसका आधारमा यस मामलामा विवाह बदर हुने गरी नेपालको फौजदारी संहिताको आधारमा पीडितको उमेरका कारण यो मुद्दालाई वैधानिक बलात्कारको रूपमा लिनुपर्ने थियो ।
कानुनी प्रणालीले बालबालिकाको जीवनलाई राम्रोसँग प्रभाव पार्ने सशक्त उपकरणको रूपमा काम गर्न सक्छ। यस प्रकारको निर्णयले उल्टो काम गर्छ, र बालबालिकाको अधिकार हनन हुन सक्छ — संरक्षण हुनुको सट्टा।
-यस लेखमा व्यक्त गरिएका विचारहरू लेखक हर्ष महासेठ र दिक्षा अधिकारी का तर्कहरुमा आधारित हुन् र अल जजीराको सम्पादकीय अडानलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।
