Saturday 22nd March 2025

रवि लामिछानेलाइ राहदानी दुरूपयोग विषयमा मुद्दा नलगाउने महान्यायधिवक्ताको निर्णय


महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको महान्याधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। राहदानी दुरुपयोगमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन “आधार र प्रमाण” नपुग्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले त्यस्तो निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयसँगै अब सरकारी निकायहरूले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगका विषयमा मुद्दा चलाउन पाउने छैनन्। लामिछानेमाथि एकै पटक नेपाली र अमेरिकी राहदानी लिएको र दुवै राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो।
यस अघि सर्वोच्च अदालतले उनले नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको निर्णय सुनाएपछि पहिले नै त्याग गरिसकेको नागरिकताको अाधारमा उनी निर्वाचनमा जान सक्ने हैसियत नभएको निर्णयसँगै लामिछानेको सांसद र गृहमन्त्री पद समाप्ति भएको थियो भने राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धी सुनुवाइलाइ बाटो खुल्ला गरि दिएको थियो ।

आइतवार लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेकोसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू उक्त कार्यालयमा पुगेका खबर आएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय पाटन र प्रहरीबाट समेत अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछाने विरूदध मुद्दा लगाउन प्रमाण नपुग्ने भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्दैन भन्ने उल्लेख गरेको थियो।

लामिछानेमाथि एकै पटक नेपाली र अमेरिकी राहदानी लिएको र दुवै राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। उनीमाथि नेपाली नागरिकता त्याग्ने र अमेरिकी नागरिकता लिने एवं अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियाहरू पूरा नगरेको विषयमा छानबिन हुँदा सर्वोच्चको निर्णयले उनको सांसद र गृहमन्त्री पद गएको थियो ।

लामिछानेले हाल प्रक्रिया पूरा गरेर पुन: नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघ तर्फबाट सचिव पदका लागि उम्मेदवारी दिएका सुशिल बस्यालले ऐतिहासिक जित…

चोकको भीडले मेरो ध्यान खिच्यो। म त्यतै गएँ।मानिसहरूको भीडले एउटा अधबैँसे मानिसलाई घेरेर राखेका थिए।उनको हातमा मोटा पुस्तक थिए। मानिसहरू…

निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कसिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले…

प्रतिकृयाहरू
...