तीतोपाटी – अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका प्रावधान संशोधन हुन नसक्ने जनाएको छ । एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले इन्कार गरेको हो । नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो भने भदाै २३ गते एमसीसीले जवाफ दिएको हो ।
सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले आफ्नोतर्फबाट पठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्झौताको मूल अंश भने संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यता बमोजिम एमसीसी सम्झाैता तयार भएको तथा नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मार्फत नेपालले एमसीसी सम्झाैताका प्राव्धानहरू नेपालको कानुनसँग नबाझिएको स्पष्ट पारेपछि दुबै पक्षबाट सम्झाैतामा हस्ताक्षर भएकोले एमसीसीका प्रावधानहरू संशोधन नहुने जनाएको छ । त्यसै गरि एमसीसी सम्झाैता कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीति मातहत नरहेको जनाएको छ भने एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने जनाएको छ ।
एमसीसी सम्झाैता अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरबाट ३ सय १३ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन निर्माण गर्ने र एक सय किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने परियोजना रहेको छ ।
