डा. अम्बरिश पोख्रेल- नेपालमा जग्गा विहिन अर्थात् वास्तविक सुकुम्बासीहरुको संख्या ठूलो छैन । सरकारले चाहेमा केहि महिनामा देशभरिका प्रत्येक जिल्लामा अवस्थित सुकुम्बासीलाई चुटकिको भरमा जग्गा हात हातमा दिन सकिन्छ ।
अझ १५ देखि २० लाख सुकुम्बासीको कथित तथ्याङ्क देखाउनु भनेको विभिन्न पार्टीका पहुँचवाला कार्यकर्ताको नामावली संकलन गरिएको कुरामा कुनै शंका छैन । गहिरिएर केही नामावली हेरियो भने प्रस्ट देखिन्छ । इतिहासले यही देखाएको थियो ।
तर कम्तीमा पनि विगत तीस वर्ष देखि, कुनै पनि सरकारले यो काम फत्ते गरेनन् । गर्न चाहँदैनन् । तर सुकुम्बासीको नाममा राजनीति देखि चुनावी तिग्दम्बाजी चाहिँ गरी राख्नेछन् । यसको नाममा अहिलेसम्म ढुकुटीबाट करोड होइन अर्ब रुपैयाँ झ्याम पारिसके ठूला दलका पार्टी कार्यकर्ताहरूले । यो क्रम चलिरहने छ । अहिलेको विवाद यही हो ।
जमाना फेरियो अब । जहाँ रोजगारी छ, त्यहाँको बसाई मात्र सुखद अनुभव हुने गर्छ । जस्तै कुनै शहरमा रोजगारी गर्नेलाई, पहाडको कुनै खोला किनारको बगरको घडेरीको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले उनीहरूले त्यो जग्गा प्राप्त गर्नको निम्ति लागिपरेका पनि हुँदैनन् र तिनीहरूले पाउने गरेका पनि छैनन । जग्गा हात पार्ने भनेको स्थानीय रूपमा रहेका विभिन्न पार्टीका पहुँचवाला कार्यकर्ता वा तिनीहरूका आफन्तहरूले नै हो, जो सुकुम्बासी होइनन् ।
त्यसैले नेपाल सरकार, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको रडाको निकाली राख्नु भन्दा पनि, रोजगारी सृजना हुने उद्योगको विकास तीर बातावरण तयार गर । देशी विदेशी लगानी कर्ताको खोजी गर । त्यो अनुसारको नीति नियमको ब्यबस्था गर ।
बार्षिक दशौं हजार देखि एक लाख रोजगारी सृजना हुने राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा आमन्त्रण गर । यो नैं सही समाधान तथा गतिशील नीति हुन् जान्छ । समृद्धि यताबाट आउँछ ।
सारा संसार, अा_आफ्नो देशमा रोजगारीको व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आहोरात्र लागि रहेको कुरा तिमीहरूका आँखाले देख्ने र कानले सुन्ने गर्दैनौ ? कहिलेसम्म अन्धा र बहिरा भएको नाटक गरिरहन्छौं शासकहरू ?
खासमा नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र गराउन नदिने प्रमुख बाधक नेपालका सरकारहरू नै हुन् । सरकारका अधिकारीहरू तथा पदाधिकारीरुको गलत नीति तथा नियत हेरियो भने यही कुरा प्रस्ट देखिन्छ । आगे तिमीहरू कै मर्जी । पहुंच रहँदासम्म, देश तबाह बनाउँदै राख्नु ।
अस्तु ।
ए. पोख्रेल ।
