Thursday 19th March 2026

झन बाध्य बन्दै वैदेशिक रोजगारी, सम्भावित रोजगार गन्तव्यको खोजी खोइ ?


तितोपाटी- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आगामी ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने घोषणा गरेको थियो । देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, यो कार्यक्रम बेरोजगार युवालाई मौसमी रोजगारीमा अल्मल्याउनेमा सीमित भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना बजेट भाषणामा समेटेको छैन । त्यसयता करिब ११ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीन दशकमा खाडीका देश, मलेसिया र अन्य देशमा गरी करिब ६३ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तंथ्याक छ ।
९ लाखभन्दा बढी महिला कामदार कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । कोराना महामारी सुरु भएयता दुई वर्षमा करिब ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका विभागको तथ्यांक छ ।
श्रम मन्त्रालयले कृषिमा लागानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, होटल व्यवसाय, साना तथा मझौला व्यवसायको विकास, घरेलु सामग्री उत्पादनमा जोड, घरेलु चित्रकला हस्तकाल तथा वस्तुकला उत्पादनमा जोड, प्रविधि विकास, देशभित्र अन्य सम्भावानाको खोजी गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

झन् बाध्य बन्यो वैदेशिक रोजगारी
सरकारले देशभित्र रोजगारीका सम्भावनाको पहिचना र सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी झन् बाध्यकारी बन्दै गएको छ ।
रोजगारीको खोजीमा वार्षिक साढे ५ लाख युवा श्रमबजारमा आउने गरेको न्द्रीय तंथ्याक विभागले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रमबजारमा आएका अधिकांश युवा देशभित्र काम नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । श्रमबजारमा भित्रिएका साढे ५ लाखमध्ये आन्तरिक श्रमबजारमा वार्षिक १ लाख २० हजार युवाले जसोतसो रोजगारी पाउने गरेको श्रमसम्बन्धी सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्योभन्दा बाहेकका युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेको श्रम मन्त्रालयकै अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेजस्तो आगामी ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा हाम्रा युवा खाडी, मलेसियालगायत देशमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भन्दा झन् बढेको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् । कोरोनाका कारण यसमा झन् समस्या बढेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तीन आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रकम खर्च गर्दा पनि २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यो कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा पलायन रोक्न रोजगारीमैत्री योजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या समाधान नभएको रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले आन्तारिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा केन्द्रित भएर काम नगरेको गुरुङले बताए ।
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण लामो समय विकास र आर्थिक उन्नती नहुदाँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरे धेरै युवा स्वरोजगार हुन्छन् । राज्यले पहिचान गरेर युवा परिचालन गर्न मात्र नसकेको हो,’ गुरुङ भन्छन् ।
प्रधामन्त्री रोजगारी कार्यक्रम मार्फत विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपको आधारमा व्यवसायी बनाउन विषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।
सरकारले वार्षिक एक लाख पनि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वप्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् । सरकारले युवालाई रोजगारी कार्यक्रममार्फत आश्वासन मात्र बाँढेको बताउँदै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न भनेजस्तो सजिलो नहुने उनको तर्क छ । नेपाली कामदार लिँदै आएका देशमा रोजगारीका कोटा बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने कामदारको संख्या ६० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदारको संख्यामा गिरावट आएको बैंकले औल्याएको छ । चालु आवको ११ महिनामा १ लाख ८० हजारभन्दा धेरै नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को १० महिनामा नेपालबाट नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख ९३ हजार ८ सय ८० जना विदेशिएको विभागको तथ्यांक छ ।
गत आवको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा साढे ३३ हजारले घटेको छ । २०६४ सालयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वार्षिक रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो । आव २०७५/७६ मा साढे ६ लाख नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आव २०७४/०७५ मा ६ लाख नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएका थिए । हाल वैदेशिक रोजगारीमा ४५ लाख कामदार विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।साभार शिलापत्रबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

क्षेत्रीय तनावको बढ्दो छायाँबीच Kuwait Council of Ministers को पछिल्लो बैठकले स्पष्ट संकेत दिएको छ—कुवेत आफ्नो सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक…

मध्यपूर्व अहिले फेरि एकपटक अस्थिरताको खतरनाक मोडमा उभिएको छ। हालै International Atomic Energy Agency (IAEA) ले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार…

काठमाडौं— गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कुवेतका समाजसेवी तथा व्यवसायी सुजन के.सी. सचिव पदमा…

प्रतिकृयाहरू
...