अब जसपाका मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ : प्रदीप यादव
तीतोपाटी डटकम-सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी (महन्थ ठाकुर) पक्ष नैतिक संकटमा फसेको छ । अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी माग पूरा भएको भन्दै सरकारमा सहभागी बनेका नेताहरूमाथि अब सरकारमा बसिराख्ने औचित्य सकिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
विहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि जसपाका मन्त्रीहरुलाई नैतिक संकट परेको हो । अब जसपाका नेताहरुले नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर स्वयंले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको जसपा नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।
जसपाका कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लालले सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संविधानको भावनाविपरीत अदालतले निर्णय गरेको आरोप लगाए । नेता लालले संविधानको धारा ११ को १ देखि १४ सम्म नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान रहेको र तिनै प्रावधानअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागिएको बताए ।
नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले जे विषयमा अध्यादेश आएको छ, त्यो कुरा संविधानमा पनि उल्लेख रहेको हुनाले अदालतले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउन आदेश दिनुपर्ने लालले बताए । नागरिकहरुलाई नागरिकता लिनबाट बञ्चित गर्न नहुने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य समेत रहेका नेता लालले भने, ‘अदालतको आदेश वा निर्णय संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा आदेशको बुँदा ४ मा ‘शासकीय सुविधा’ ‘अमूक राजनीतिक उद्देश्य’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । राज्यका सबै विषय राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ । राजनीति गर्नु पनि नैसर्गिक अधिकार हो । अदालत यी सबमा कति अल्झिनु पर्छ भन्ने विचार गर्नु पर्ने कुरा हो ।’
अदालतको यस त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश ‘भ्याकेट’ गर्न सरकारले अदालती कारवाही तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरूले यसबारे तत्काल केही बोल्नुपर्ने बताए ।
अब सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्छ : यादव
उपेन्द्र यादव पक्षका जसपाका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रदीप यादवले सर्वोच्च अदालतले यो आदेश जानी–जानी गरेको आरोप लगाए । राज्यको नियत नै ठीक नरहेको बताउँदै उनले यसका लागि राज्यसँग ठूलो संघर्षको खाँचो रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो आजको समस्या होइन, यस्तो धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको हो, पहिला सर्वोच्च अदालतबाट जन्मसिद्धका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्न आदेश दिएको थियो, तर सिडियो कार्यालयले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन । अहिले अध्यादेशमार्फत सो नागरिकता समस्या समाधान गरे पनि अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।’
अध्यादेशमार्फत नागरिकताको समस्या गरे पनि त्यो लागुहुँदैन भन्ने कुरा त्यहीबेला बाहिर आइसकेको थियो । तर, जसपाका केही नेताहरु नागरिकताको समस्या समाधान भयो भन्दै सरकारमा सहभागी भएको यादवले टिप्पणी गरे । उनले भने, अदालतले यो आदेश गरेपछि जसपाका नेताहरु सरकारबाट बाहिर आउनुपर्छ । नैतिकताका आधारमा सरकार छाडेर बाहिर आई जसपाको एकतामा जोड दिनुपर्छ ।’
सरकारमै जानका लागि संसद विघटन गराएर, अध्यादेशमार्फत नागरिकताको समस्या समाधान गरेको जस्तो देखाइएको आज पुष्टि भएको बताउँदै यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई जानी जानी फसाएको दाबी गरे ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका साथसाथै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अन्य अध्यादेशहरू पनि आएका छन् । ती अध्यादेशलाई टेकेर राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरु भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्नु तथा अन्य अध्यादेशको बारेमा नबोल्नु भनेको अदालतको नियत ठीक नरहेको जसपा नेताहरुको आरोप छ ।
अध्यादेशलाई अदालतले मान्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो : दीपेन्द्र झा
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले एउटै माध्यमबाट आएका दुईटा विषयमा फरक मापदण्ड र सिद्धान्त लिन नहुने बताए । ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नरोकिने तर नागरिकता अध्यादेश रोकिने यो कस्तो न्याय हो ?’ उनले भने, ‘दुवै उत्तिकै गहन र संवेदनशील विषय हुन् । यसकारण सेलेक्टिभ जस्टिस राम्रो होइन ।’
नागरिकताको मुद्दा २० वर्षदेखि चल्दै आएको बताउँदै झाले आफूले शीर्षनेताहरुलाई भेटेर अध्यादेशबाट नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन, यसलाई अदालतले मान्दैन भनेको तर उनीहरुले नमानेको बताए । नागरिकता विधेयक परिपक्व भइसकेको छ, एक दिन भए पनि संसद राखेर त्यसलाई पारित गराउनु नै उत्तम हुने सल्लाह पनि दिएको उनले बताए ।अब संसदमा रहेको नागरिकता विधेयकलाई संसद पुनस्र्थापना भएपछि पास गराउनुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक संघर्ष जारी राख्नुपर्ने झाले विकल्प सुझाएका छन् ।
सरकारमा जाने हतारो, अब के हुन्छ ?
सरकारले नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश जारी गर्नासाथ जसपाका नेताहरु हतार हतार सरकार गए । उनीहरुले यो अध्यादेशको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नका लागि सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई समेत पर्खन चाहेनन् । किनभने उनीहरु नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्यौं भन्ने सन्देश जनतालाई दिएर सरकारमा जान हतारिएका थिए ।
हुन त सर्वोच्च अदालतले बिहीबारको आदेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिइनु हुँदैन भनेको छैन । अदालतले नागरिकतासम्बन्धी ‘कन्टेन’मा प्रवेशै गरेको छैन । अदालतले त संसद विघटन भएको भोलिपल्टै यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्दै सरकारको कामगर्ने तरिकामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छ ।
अब यो समस्याको समाधान भनेको मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भनेजस्तै संसद पुनःस्थापना गर्ने र त्यहीँबाट तत्काल नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्ने नै हो । संसदको हत्यालाई सदर गरेर अब यो नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
कतिपयले सरकारले ‘भ्याकेट’ मा गएर अदालतबाट यो आदेशलाई सच्याउन सकिने तर्क गरेका छन् । तर, स्मरण रहोस्, संवैधानिक इजलासबाट भएको निर्णयको पुनरावलोकन हुँदैन । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे विहीबार प्रधानन्यायाधीशसमेत ५ जनाको संविधान इजलासबाट निर्णय भएको हो ।
साभार-रातोपाटी डटकम
