बि. आर. उप्रेती/बारा, नेपाल – नेपालमा १०४ वर्षे जहानियां राणा शासन, ३० वर्षे निर्दलिय पञ्चायती ब्यबस्था, अनि संबैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय शासन प्रणाली लगभग डेढ दशक, तत्पश्चात संविधान निर्माणमा झण्डै एक दशक समय व्यतित् भयो र हाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था व्यतित् हुँदैछ यो सर्व विदितै भयो । यसरी हरेक समयावधि कालखण्डमा जनताहरु (खास गरेर गरिब, सोझासिधा)ले कुन चाहीं शासन अवधिमा के कस्ता उल्लेखनिय राहत पाए त ? जनताहरुले राज्यबाट के सुविधा पाएर खुशी भए त? इ यस्ता कुरा त छर्लङ्ग छ नी।
बहुदलिय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू खडा भए । ती दलहरूका अगुवा भएर धेरै नेताहरू देखा परेका छन् । ती राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारमा सून्य सहनसिलता अपनाउँछौं भन्थे खोइ त भ्रष्टाचार रोकिएको ? नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले कृषकको हित हुने काम गर्छौं, मजदुरहरुलाई सहुलियत सुविधा हुने काम गर्छौं, विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतकासाथ शिक्षा दीक्षा दिलाउँछौ भन्थे । युवाशक्तिलाई आफ्नै देश निर्माणका लागि अत्यावश्यक हुने भएकोले वैदेशिक रोजगारमा नपठाई आफ्नै देशमा सकेसम्मको रोजगारको उचित व्यवस्था गर्छौं भनि अघि देखा परेका अगुवा राजनीतिक दलहरुले कसरी समय बिताई रहेकाछन् त ? खोइ त चुनावी भाषणमा बोलेका कुराहरू पुरा गरेको ?
पटकपटक पार्टी भित्र झैझगडा, पार्टी फुटाउने र जोड्ने सबै पार्टीहरुलाई चाहिएको छ ।सत्ता अनि सत्ता शासनमा बसेर राष्ट्रको डाडु पन्यौ हातमा लिने र मोजमस्ती शुरु गर्ने एउटा राजनीतिक पार्टीले यस्तो गरेको देखेपछि अर्को पार्टी भुतुक्कै हुन्छ । यसरी राजनैतिक खेल खेल्दा खेल्दै उसले पनि डाडु पन्यौ पाउँछ त्यसपछी त के चाहियो र शासनसत्ता आफ्नो हातमा भएपछि त भाईभतिजा, भाञ्जाभाञ्जी, सालासाली, ससुराली र मावली परेकाहरु र मितेरी साइनो परेका समेतका आफ्ना आफन्तहरु मालामाल हुने दिन खुले । आफ्ना मन परेका कार्यकर्ताहरु पनि सप्रिने नै भए । यसरी यी सबै राजनैतिक दलहरूले पालो पुर्याई सकेकाछन् । यस्ता भ्रष्टाचारका क्रियाकलाप माथि देखि तलसम्म भएको अख्तियारवालाहरुले देखाई रहेकाछन् । राजनैतिक दलका अगुवा भनाउँदाहरुको यस्तै चालामालाले निरन्तरताले पाउने हो भने कसरी र कहिले भलो होला जनताको भलो?
