तितोपाटी- कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण सरकारले १६ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि स्वदेश फर्किन टिकट लिएका धेरै कामदार सम्बन्धित देशमै रोकिएका थिए । रोजगारीको खोजीमा विदेशिएकाहरू संकटको समयमा फर्कन पाउँदा खुसी त छन्, तर सरकारले तोकेको होटल क्वारिन्टिनमा बस्न खर्च नभएको उनीहरूको गुनासो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावरलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा दिएर गएको बताउने उनीहरू कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउँदा रोजगारदाता कम्पनी र सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छन् । सरकारले उद्धार गर्नुभन्दा क्वारिन्टिनमा राखेर खर्च थप्ने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
भोजपुरका माणिराज राई पाँच वर्षअघि मलेसिया गएका थिए । उनी दुई वर्षदेखि ‘अवैध’ रूपमा बसी रोजगारदाता कम्पनीको शरणमा काम गर्दै आएका थिए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुम्यो । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमा हारगुहार मागेर राहदानी बनाएर एक सातापछि घर फर्किन लागेको उनले बताए ।
अवैध रूपमा बसेकाले स्वदेश फर्किन करिब १ लाख रूपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले घर फर्किन तीन साताअघि नै विदा दियो । घर फर्किने जसोतसो पैसा जुटाए । ‘टिकट पनि एकसाता पछिको गरेको छु । तर, नेपालमा क्वारिन्टिन बस्ने खर्च छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले होटल क्वारिन्टिन तोकेको छ । १० दिन क्वारिन्टिनमा बस्न कम्तिमा ४० हजार जति खर्च लाग्छ । खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता लगिरहेको छ ।’
अवैध बसेका कारण घर फर्किदाँ मलेसियामा रहेका नेपाली साथीभाइसँग खर्च मागेको उनले बताए ।
राईको जस्तै समस्या छ- लमजुङका प्रताव विकको । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेपछि विक एक महिनादेखि साउदीमै रोकिएका छन् । कोरोनाका कारण कम्पनीले विदा दिएपछि वैशाखमै घर फर्किने उनको टिकट थियो । तर, नेपालमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि उनी साउदीमै रोकिए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा ऋण काढेर आएको थिएँ । साउदी आएको एक वषमै कम्पनी टुट्यो । २ लाख ५० हजार ऋण छ । त्यो ऋण पनि तिर्ने नसकी फर्किएँ,’ विक भन्छन्, ‘स्वदेश फर्किन साउदीमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइले मिलेर टिकट काटिदिए । जुन ७ तारिखको टिकट छ । नेपाल पुगेपछि क्वारिन्टिन बस्ने खर्च छैन । क्वारिन्टिन बस्ने खर्च कहाँबाट ल्याउनु ?’
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यानपावर कम्पनीले र फर्कंदा सरकारले आर्थिक भार थपेको विकको आरोप छ ।
यूएईमा रहेका झापाका दिनेश थपलियालाई पनि स्वदेश फर्किएपछि कसरी क्वारिन्टिन बस्ने खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता छ ।
स्वदेश फर्किन नेपाली दाजुभाइसँग सहयोग मागेर टिकट काटेको थपलियाले बताए । ‘स्वदेश त फर्किने भइयो तर, क्वारिन्टिन बस्ने खर्च छैन,’ उनले भने ।
‘कोरोनाका कारण समस्या र अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै उद्धार गर्छ भन्ने ठूलो आश थियो । राज्यले केही गरेन झन् रोजगारदाता देशले के गर्छ ? रोजगारदाता देशलाई कामसँग मात्र मतलब छ,’ उनले भने, ‘खाडीका देशमा रहेका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व छ । कामदार समस्यामा परेकोप्रति सरकारलाई चासो छैन । यूएईमा धेरै नेपाली कामदार स्वदेश फर्किन खर्च नभएर अलपत्र छन् ।’
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका कामदार स्वदेश फर्किन दैनिक यूएईस्थित नेपाली दूतावास धाए पनि दूतावासले सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ ।
उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र र समस्यामा परेका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरू जस्ता वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै कामदार कोरोनाका कारण करार अवधि नसकी रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन बाध्य छन् ।
स्वदेश फर्किन खर्च नभएर अलपत्र परेकाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत अन्य नेपालीले सहयोग गरी घर पठाउने गरेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्या परे पनि उद्धार गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ५ अर्बभन्दा धेरै पैसा कामदारले नै जम्मा गरेका छन् । उनीहरूले जम्मा गरेको पैसाले नै सरकारले उद्धार गर्न चासो नदेखाएको कामदारको गुनासो छ । सरकारले स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकका लागि सातवटा पाँच तारेसहित ७८ वटा होटललाई क्वारिन्टिनका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । सरकारले खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल फर्किनेलाई पाँच दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली तथा विदेशी नागरिकलाई १० दिन होटल बुकिङको प्रमाण देखाएपछि मात्र नेपाल आउन अनुमति दिने नियम बनाएको छ ।
साभार शिलापत्रबाट
