प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच चर्काचर्की परेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टाको समय मागेपछि चर्को सवाल जवाफ सिर्जना भएको हो । श्रेष्ठले ५ घण्टाको समय मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले अरु अधिवक्ता सरह ३० मिनेटमा बहस सक्न आग्रह गरे । तर पुनः श्रेष्ठले ५ घण्टाको समय माग गरेपछि श्रेष्ठले माग गरेको समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको थियो ।बहसमा राजपत्रको वैधानिकताबारे समेत पुनः प्रश्न उठेको छ । केही दिनअघि भएको बहसमा राजपत्र नै प्रकाशित नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले रातारात राजपत्र प्रकाशित गरी अदालतमा बुझाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठबीचको सवाल जवाफ
प्रधानन्यायाधीश– कति समय लिनु हुन्छ ?
रमन श्रेष्ठ – ५ घण्टा श्रीमान् !
प्रन्या – त्यत्रो समय कसरी दिन सकिन्छ?
रमन श्रेष्ठ – रिपिट गर्दिनँ श्रीमान्, रिपिट भए छ भने भने रोक्नुस् ।
प्रन्या – कसरी रोक्नु ? समयमा सक्नुस् !
श्रेष्ठ – हामी (देव गुरुङका वकिल) बीच सल्लाह भइसकेको छ श्रीमान् ।
प्रन्या – तपाईंको सल्लाहले कुनै अर्थ राख्दैन । इजलासले समय दिन सक्दैन त्यत्रो ।
करिब १५ मिनेटसम्म बहसमा चाहिने समयलाई लिएर इजलासमा बार र बेञ्चबीच वादविवाद चलिरह्यो । अन्त्यमा इजलासले श्रेष्ठलाई एक घण्टाभित्र बहस सक्न निर्देशन दिएपछि अहिले सुनुवाइ निरन्तर अघि बढेको छ ।
फेरि विवाद
एक घण्टा बहस गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अझै समय मागेका छन् । उनले अझै मूल विषयमा छिरिनसकेको भन्दै बेञ्चसँग थप समय मागेका हुन् ।
‘अझै समय चाहिन्छ श्रीमान् । म त मूल विषयमा छिरेकै छैन’, उनी भन्दै छन् । उता प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अब समय दिनै नसकिने बताएका छन् ।
‘हुँदैन हुँदैन’, जबरा भनिरहेका छन् । उता रमणले भने, ‘अनि श्रीमान् मैले दोहोर्याएको छु र ?’, फेरि प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘त्यसो होइन, तपाईलाई समय दिएपछि सबैलाई दिनु पर्छ । दुई बजेसम्म सक्काउनु होस् !’
-नयाँपेजबाट
