तत्कालका लागि मन्त्री बन्ने बाटो रोकियो, संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याइने
पार्टीभित्र ठूलो विवाद र शक्ति–संघर्षबीच राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका सत्तारूढ दल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतममाथि अर्को संवैधानिक जटिलता आइलागेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको नियुक्ति संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्चले उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको बुधबारको आदेशले तत्कालका लागि गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । ‘प्रस्तुत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नू, आवश्यक देखिँदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने–लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा छ । गौतमले १ असोज राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा शपथ लिएका थिए ।
आदेशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका साथै राष्ट्रिय सभालाई अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ मागिएको छ । यसैगरी बाँकी दुई विपक्षी नेकपा र गौतमलाई आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार राष्ट्रपतिलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा शपथ लिइसकेको अवस्थामा उनको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश गर्नुअघि छलफलका लागि उनलाई पनि बोलाइएको छ । असोज १४ मा छलफलको मिति तोकिएको छ ।
सर्वोच्चले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को जरुरी भन्दै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने बताएको छ । ‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलोपटक यस अदालतमा प्रस्तुत गरिएकोबाट यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ,’ आदेशमा संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने कारणबारे भनिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) को व्याख्या आवश्यक भएका कारण यसलाई संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने निर्णय भएको हो । उक्त धारामा ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ सर्तबारे उल्लेख छ । उपधारा (१)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, उपधारा (४) मा छ, ‘उपधारा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’
अहिले मुख्य विवाद यही धाराको व्याख्यामा छ । कतिपयले यसको औचित्य नरहेको र यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को (९) ले गौतमलाई मन्त्री बन्न नरोक्ने तर्क दिन्छन् । उक्त धारामा मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे उल्लेख छ । यसको उपधारा (९) ले भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’
यसै उपधाराको हवाला दिँदै कतिपयले गौतमलाई मन्त्री बनाउन कुनै अड्चन नरहेको बताउने गर्छन् । तर, सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको आदेशमा धारा ९० र १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अनुुसार संघीय संसद्को सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको धारा ९० मा संघीय संसद्को कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अनुसार संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासले हेर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ८६ को २ (ख) मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यबारे मनोनयन छ । जहाँ ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना’ भनिएको छ । यसरी मनोनीत हुनेको भिन्दै योग्यता तोकिएको छैन । यसैअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका रामनारायण बिडारीले ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन सक्ने बताए ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेका कारण उनलाई मनोनयन गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा भनिएको थियो, ‘वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय सिफारिस तथा यसका आधारमा गरिएका सबै कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ,’ रिटमा थियो, ‘प्रतिषेधको आदेशद्वारा वामदेव गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश नगर्नू नगराउनू ।’
त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान भन्दै यो निर्णयलाई जालसाजी र कपटपूर्ण रहेका कारण खारेजीको माग गरेका थिए । उनले भविष्यमा संविधानको यस धारालाई लिएर थप विवाद नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनीत हुने सदस्यको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड बनाउनसमेत माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सभामा के–कस्तो आधारमा, के–कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
-नयाँपत्रिका दैनिकबाट
