बालकृष्ण घिमिरे,कोरोना भाइरस ( COVID-19 ) का कारण विश्व आतंकित छ । त्यसैका कारण नेपाल सरकारले मिति २०७६ चैत्र ११ गते बिहान ६ बजे देखि हाललाई चैत्र १८ गते बिहान ६ बजे सम्मका लागि लक डाउन ( प्रत्येक व्यक्ती अति आवश्यक काममा बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाउने कानुनी व्यवस्था ) लागू गरेको छ । महामारी नियन्त्रण भन्दा पनि जोखिम नियुनिकरणका हिसावले राज्यले गरेको यो निर्णय स्वागत योग्य छ । हुनत कतिपय अवस्थामा लक डाउन मात्रै हैन सरकारले सेना परिचालन गरेरै कर्फ्यु आदेश जारी गर्नु पर्ने थियो भन्ने अवस्थामा पुगेका जनताहरु सरकारको यो कदमले त्यति खुसी देखिदैनन ।
सरकारले लक डाउनको व्यवस्था लागू गर्दा केही कानुनी जटिलता देखिएका छन , ती हुन अत्यावश्यक खाध्य पदार्थ भित्रको दुग्धजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री वितरण । दूध र दुग्धजन्य पदार्थ अन्य रोग लागेका व्यक्ति लगाएत कोरोनाका लागि समेत रोग प्रतिरोधात्मक शक्तीका रुपमा रहेको खाध्य पदार्थ मध्येको प्रमुख पदार्थ हो । तर यो पदार्थ अन्य खाध्य पदार्थ भन्दा विल्कुलै फरक पदार्थ हो । उपभोक्ताहरुले दाल , चामल , पिडो , केडागुडि लगाएतका खाध्य पदार्थहरु आवश्यकता अनुसार सन्चित गर्न सक्छन तर दुग्ध जन्य पदार्थ घ्यु , नौनी , चिज , पनिर , खुवा , छुर्पी बाहेक दूध , दहि , मोहि जस्ता सामाग्री त्यसरी सन्चित गर्ने हो भने त्यसैका कारण घरमा अर्को रोग भित्रीन सक्छ ।
नेपाल पशुपालन व्यवसाय र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा यो व्यवसायमा आस्रित परिवारका लागि राज्यले लागू गरेको लक डाउन व्यवस्था निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कारण दुग्धजन्य पदार्थ खरिद कर्ता अथवा उपभोक्ता शहर छाडी गाउँ पलायन हुनु र शहरमा रहेकाहरु समेत महामारिका कारण र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि घरमै क्वारेन्टाइन बस्नु नै हो । जोखिमका हिसावले समेत राज्यले निस्चित समय दिएर डेरि पसल खोल्न भनेको अवस्थामा पसलहरुमा भिडभाड बडेर कोरोना संक्रमण छिटै फैलिने त्रास देखिन्छ । अर्को तर्फ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर राज्यले अत्यावश्यक सेवा भित्रका पसल व्यवसाय संचालन गर भने पनि संचालन गर्न सकिने अवस्था छैन । गाई भैंसी पाल्ने कृषक , डेरि उद्योगमा कार्यरत उद्योगी कर्मचारी र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायिहरुको पुर्ण स्वास्थ उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ भने महामारि नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुग्यो अथबा नियन्त्रण हुन समय लियो भने कृषक , उद्योगि व्यवसायिलीहरुले बैक बाट लिएको रिण मिनाह सम्म गर्ने आट सरकारले लिनु पर्दछ । यदि यो दयनिय अवस्था लम्बिदै गयो भने संक्रमणले अर्को रुप धारण गर्ने छ , त्यो के हो भने कृषकले उत्पादन गरेको दूध फ्याक्ने स्थिती आएमा त्यसले महामारिको रुपमा सकृय कोरोनालाई थप उर्जा दिने छ । त्यसैले अन्य खाध्य पदार्थ भन्दा पृथक रुपमा रहेको दुग्धजन्य व्यवसायलाई सरकारले बिषेश प्राथामिकतामा राखी यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिदैन । र राज्यले नै दूध व्यवसायलाई परिस्थिति जन्य मिल्क होलिडे घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।
