तितोपाटी- मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध र आक्रोश बढिरहेको बेला मालारानी गाउँपालिका अर्घाखाँचीसमेत अछुतो रहन सकेको छैन । यो गाउँपालिकामा नैतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारले जरा गाडेको भन्ने स्थानीयको गुनासा प्राप्त भएपछि गत साउन ३१ गते ६ वटा बुँदामा केन्द्रित भई सूचना माग गरियो । धेरै नै अनुनय–विनय गरेपछि गत भदौ २४ गते मात्र आंशिक सूचनाहरू प्राप्त भए ।
सूचना मागको निवेदनको बुँदा नं। १ मा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ सम्म सो गाउँपालिकाले फर्निचर (फर्निसिङ) र कम्प्युटरलगायत सामान खरिदमा गरेको खर्च सम्बन्धमा एप्पल र टी कम्प्युटर सप्लायर्सबाट २१ लाख ६७ हजार ६ सय अठासी रुपैयाँमा कम्प्युटर आदिका सामानहरू, अल्फा सोलार पावरबाट ३ लाख १९ हजार नौ सय पन्ध्र रुपैयाँका सामान र अर्घा भगवती स्टोरबाट फर्निचर र फर्निसिङका लागि १९ लाख ४३ हजार एक सय सत्तरी रुपैयाँ खर्च भएको बिलहरू प्राप्त भएका छन् । जम्मा ४४ लाख ३० हजार सात सय त्रिहत्तर रुपैयाँमा खरिद गरिएका सामानमा इमानदारिता दर्शाएको भए कम्तीमा मालारानी गाउँपालिकाले आठ लाख रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने जानकारहरूको दाबी छ ।
यसैगरी बुँदा नं। २ मा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वित्तचित्र निर्माणका लागि अलग्याइएको रकमबारे जिज्ञासा राख्दा कुनै पनि वित्तचित्र निर्माण नगरिएको जवाफ मिलेको छ । बुझिएअनुसार वित्तचित्र निर्माणका लागि ५ देखि ७ लाखभित्र रकम विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुटुक्क बिल मिलाएर भित्रैका कर्मचारीले रकम हजम गरेको चर्चा छ । यस विषयमा त्यहाँ रहेका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद खनालसँग टेलिफोन तथा सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क गर्दा कुनै जवाफ प्राप्त भएन ।
यसै प्रकार बुँदा नं। ३ मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा खरिद गरिएका बिउबिजनसँग केन्द्रित हुँदै गर्दा सो वर्षमा उखुको बिउ खरिद गरिएको र सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेकाले हाल उक्त सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको लिखित जवाफ छ । यो विषयमा अध्ययन गर्दा सो आवमा उखुको बिउ खरिदका लागि ११ लाख विनियोजन गरिएको भए पनि ६ देखि ७ लाखबराबर उखुको बिउ नौ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा गुल्मीबाट खरिद गरी ल्याइएको रहेछ, जब कि पहाडी जिल्लामा तीनदेखि चार र तराईमा दुई रुपैयाँ केजीमा उखुको बिउ खरिद गर्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
माग गरिएको सूचनाको बुँदा नं। ४ मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा खरिद गरिएका जेसीबी तथा गाडीहरूमा केन्द्रित भएअनुसार ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा एचपी ९६ पी ८० बी मोडेलको जेसीबी र महेन्द्रा कम्पनीको स्कार्पिओ गाडी ५४ लाख ९५ हजारमा खरिद गरिएको उल्लेख छ । सोही निवेदनको बुँदा नं। ५ मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भाडामा लिएका गाडीका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा ०७४ साउन १ गते ६ महिनाका लागि गरिएको एउटा सम्झौता कपी उपलब्ध भएको छ । जसलाई अध्ययन गर्दा ०७४ पुस ३० गतेसम्म अर्थात् ६ महिनाका लागि दोस्रो पक्ष सवारीधनी बलराम भुसालसँग कुनै कुरा प्रेसलाई उपलब्ध नगराउने सर्तमा मासिक ७० हजारमा सवारी नं। ७७७३ सम्झौता गरिएको बुझिन्छ ।
यहाँनेर आश्चर्यको विषय भनेको जब सो प्रकरणमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को खर्च जानकारी लिन खोजिएको थियो भने ०७४ मा ६ महिनाका लागि गरिएको सम्झौताकपी पठाइदिनु भनेको सूचना अधिकारी सूचनाको पहुँचमा छैनन् वा दिन चाँहदैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ । यदि सूचना अधिकारी यस विषयमा अनभिज्ञ छन् भने उक्त पालिकामा स्थानीय सरकार आएलगत्तै महेन्द्र कम्पनीको एउटा पुरानो डबलक्याब गाडी हालसम्म भाडामा छ र उक्त गाडीलाई पछिल्लो समयमा मालारानी गाउँपालिका स्वयमले तेल हाल्ने र सामान्य मर्मत पनि आफैँले गर्ने सर्तमा मासिक ८५ हजार भुक्तानी गर्दै आएको छ । गाडी पुरानो भएको कारण सरदरमा मासिक करिब १५ हजार पालिकाले नै खर्च भर्दै आएको लु।१च ९४५५ नम्बरको डबलक्याव गाडी अरू कसैको नभई सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यको हो भन्ने यथार्थ सबैलाई अवगत भएको विषय हो । उक्त गाडी पालिकाको भन्दा व्यावसायिक सामान बोक्नमा व्यस्त रहने कारण चालकहरू परिवर्तन भइरहेको बुझिन्छ ।
सूचना मागको अन्तिम बुँदा नं। ६ मा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कालिका नेरा माविको घडेरी खन्दाको विषयमाथि केन्द्रित हुँदा कभरिङ पत्रमा सूचना उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको भए पनि यस सम्बन्धमा नामोनिसाना प्राप्त हुन नसकेपछि सूक्ष्म अध्ययन गर्दा उक्त विद्यालयको घडेरी खन्नमा दुईवटा जेसीबी मेसिन प्रयोग भएका रहेछन् । एउटा जेसीबीले करिब चार लाख र अर्को जेसीबीले डेढ लाखसहित करिब साढे पाँच लाख खर्च भएको भए पनि गाउँपालिकाबाट १५ लाखभन्दा तल र १३ लाखभन्दा माथि नै भुक्तानी गरिएको गोप्य स्रोतबाट बुझिएको छ । यसरी गाउँपालिकाको मोटो रकम हात पार्नका लागि स्थानीय गंगा खनाल नामक सीधासाधा व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सबै कार्यहरू पूरा गरिएको देखिन्छ । जनताको करमाथि ‘सिंह’ बनेर कमाउधन्दामा लागेको मालारानी गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको बजेटलाई समेत बर्बाद बनाउँदा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सभाहल बनाउनका लागि ६० लाख प्राप्त गरेको यो गाउँपालिकाले ५८ लाखबराबरको काम पूरा हुँदा गुणस्तरीय काम नगरी सबै रकम जमिनमुनि समाप्त भएको जगजाहेर रहेको छ ।
यो गाउँपालिकाभित्र भएका अनियमितताका विषयहरू एउटै समाचारमा समेट्न सम्भव नभए पनि एउटा शिक्षासम्बन्धी अन्तरकथाबारे उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । पालिकाहरूले शिक्षक वा शिक्षिका नियुक्ति गर्नुपर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट विज्ञापन अनुमति लिई तीन महिनाभित्र सबै कार्य पूरा गर्नुपर्ने र पूरा नगरेमा पुनः अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । विडम्बना ! यो गाउँपालिकामा रहेका शिक्षा अधिकृत रमेश पन्थीले बहिनी नाता पर्ने महिलालाई शिक्षिका बनाउन ०७५ असोजमा लिएको अनुमतिका धारमा टेकी ०७६ जेठमा तीनवटा विद्यालयमा कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएका रहेछन् । किरण मावि खन, ज्ञानदीप मावि बाँगी र भूमिदह मावि गोखुङ्गामा शिक्षिका नियुक्ति गर्ने क्रममा किरण माविमा उनकी बहिनीले शिक्षिका हुने सौभाग्य प्राप्त गरेको जानकारी मिलेको छ ।
स्वयम् सर्वेसर्वा बन्दै कानुनको धज्जी उडाएका पन्थीले तीनैवटा विद्यालयमा लिखित र मौखिक जाँच आफैँले गराउँदै गर्दा आफन्तजन जाँचमा सम्मिलित हुँदै छ भने त्यहाँ आफ्नो भूमिका शून्य बनाउनुपर्नेसमेत हेक्का नराखेका शिक्षा अधिकृत पन्थीले सोही पालिकामा रहेको सरस्वती माता मावि डाँडाकटेरीमा विज्ञान शिक्षकका लागि समेत ०७५ असोज महिनामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट लिएको अनुमतिको धारमा टेकेर गत साउन २४ गते शिक्षक नियुक्ति गर्नुलाई समेत गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सत्तापक्ष दल नेकपाले गत स्थानीय निर्वाचनमा एकलौटी विजयी प्राप्त गरेको जिल्लाकै एकमात्र यो गाउँपालिकामा सबैभन्दा असल काम हुन्छन् कि भन्ने स्थानीय अपेक्षा अहिले सपनामा परिणत भएको छ । यो उल्लेख गर्दै गर्दा उक्त गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज मरासिनीले पटकपटक गलत कार्य नगर्न सचेत बनाउँदा उनी धेरैजना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि आँखाको कसिङ्गर बन्नुपरेको र कतै सरुवा हुन नसकेपछि परिवारको पेट पाल्नका खातिर टेबलमा आएका फाइलहरू आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर मात्र गर्ने निरीह अफिसर भएको थप जानकारीमा आएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का ‘उज्ज्वल’ र प्रदेश सभा सदस्य चेतनारायण आचार्यजस्ता नेताहरूले यसै गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका कारण र यस्ता अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मामलामा विगतमा पनि प्रखर आवाज उठाएर प्रशंसित बन्न पुगेकाले मालारानी गाउँपालिकाभित्रका दोषीहरूलाई पनि खोजी–खोजी सार्वजनिक गर्न उहाँहरू पछि पर्नुहुनेछैन भन्ने विश्वास लिइएको छ ।
यो समाचार मुक्तिनाथ भुसालले लेखेका हुन् भने,घटना र बिचार डट कम बाट साभार गरिएको हो ।
