तितोपाटी- सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई धरौटी बढाउन दिएको अन्तिम समय बुधबार (आज) सकिँदैछ । अन्तिम एक कार्य दिन बाँकी रहँदासम्म अधिकांश म्यानपावर व्यवसायी सरकारले भने अनुसार धरौटी बढाउन सफल भएका छन्।
सरकारले धरौटी वृद्धि गर्न नसक्ने म्यानपावरलाई मर्जरमा जाने सुविधा दिएको छ। अधिकांशले वृद्धि गरेकोे धरौटी राखेका कारण संख्या खासै नघट्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले धरौटी वृद्धिको निर्णयले म्यानपावरको संख्या अहिलेको भन्दा आधामा झर्ने अनुमान गरेका थिए। विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले धरौटी वृद्धिको निर्णयले म्यानपावरको संख्या खासै घट्ने नदेखिएको बताए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको तुलनामा म्यानपावरको संख्या बढी भएको भन्दै सरकारले एक वर्षअघि धरौटी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अन्तिम एक कार्य दिन बाँकी रहँदा सात सय ५० म्यानपावरले धरौटी वृद्धि गरेको भुसालले जानकारी दिए। मर्जरमा जाने म्यानपावरको संख्या दुई सय ७९ छ। दुई सय ७९ म्यानपावर मर्ज भएर एक सय २५ वटा नयाँ म्यानपावर बनेका छन्। अपेक्षा अनुसार म्यानपावरको संख्या घट्न नसकेपछि पुनः संख्या घटाउने अर्को विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था देखिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। हाल विभागमा दर्ता हुने म्यानपावरको संख्या एक हजार पाँच सय ७७ छ। तीमध्ये एक हजार दुई सय ४० म्यानपावर क्रियाशील छन्।
पछिल्लो दुई/तीन वर्षमा थोरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका म्यानपावरले समेत धरौटी वृद्धि गरेका छन्
विज्ञहरू विद्यमान जनशक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको आधारमा बढीमा पाँच सयसम्म म्यानपावर भए पुग्ने बताउने गर्छन्। म्यानपावरको संख्या अत्यधिक हुँदा एकातिर अनुगमन हुन नसकेको र अर्कोतर्फ म्यानपावर खोलेर युवा ठगी गर्ने धन्दा मौलाइरहेको गुनासो छ। थोरै रकम धरौटी राखेर म्यानपावर खोल्ने र युवा ठगी गरी फरार हुने धन्दा मौलाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले धरौटी वृद्धिको कदम चालेको हो।
पछिल्लो दुई/तीन वर्षमा थोरै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका म्यानपावरले समेत धरौटी वृद्धि गरेका छन्। हाल आधा भन्दा बढी म्यानपावरले वर्षमा सय युवालाई पनि वैदेशिक रोजगारी पठाउन नसक्ने गरेको विभागको तथ्यांक छ। वर्षमा औसत साढे एक सयदेखि दुई सयसम्म युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाए खर्च धान्न गाह्रो हुने व्यवसायीहरूले नै बताइरहेको बेला आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आधा भन्दा बढी म्यानपावरले वर्षभरि सय जना युवालाई पनि रोजगारीका लागि विदेश पठाउन सकेनन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पाँच सय ६३ म्यानपावरले सय जनालाई पनि विदेश पठाउन असफल रहे।
सोही वर्ष दुई सय ९४ म्यानपावरले दुई सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए। तीन सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको संख्या एक सय ८३ रहेको विभागले जनाएको छ। पूरै वर्षभरि ९३ म्यानपावरले पाँच सय युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक हजार युवालाई विदेश पठाउने म्यानपावरको संख्या २७ रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै दुई हजार भन्दा बढी युवालाई विदेश पठाउन सात वटा म्यानपावर मात्र सफल रहे।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ र पुराना गरी पाँच लाख आठ हजार युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका थिए। जसमा पहिलोपट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ३६ हजार दुई सय ११ थियो। त्यस्तै दुई लाख ७२ हजार छ सय १७ युवा श्रम स्वीकृति नवीकरण गरी पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गए। भदौ १८ पछि सरकारले तोकेको अनुसार धरौटी राख्न नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षमा तीन हजारभन्दा थोरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरले ५० लाख नगद र साढे एक करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ।
त्यस्तै वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार विदेश पठाउने म्यानपावरले एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजार भन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावरले दुई करोड नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि म्यानपावर सञ्चालनका लागि सात लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। हालको व्यवस्था अनुसार विभागमा राखेको धरौटीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अवस्था नभएपछि कैयन पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। धरौटी कम हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई म्यानपावर वा ठगी गर्ने निकाय र व्यक्तिले बिगोको डेढ गुना क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
साभार नागरिक न्युज
