तितोपाटी – भारत सरकारले जम्मु-कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेको छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसेर केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री मोदीको निवासमा सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट अलग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पर्यटकीय हिमाली जिल्ला लद्दाख केन्द्र शासित इलाका हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुने छैन । सरकारको यो निर्णयलाई भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् ।
गृहमन्त्री अमित साहले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने संकल्प प्रस्ताव राज्यसभामा पेश गरेका छन् । संकल्प प्रस्तावले राज्यसभामा हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । सरकारी प्रस्तावको विरोध गरेको कांग्रेसका नेता गुलाम नबी आजाजले संविधानको धारा ३७० को खारेजी संविधानको हत्या भएको बताएका छन्।
धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु कश्मिरका नागरिकले विभिन्न विशेष अधिकार प्राप्त गर्दै आएका थिए । जसअन्तर्गत रक्षा, सन्चार र परराष्ट्रजस्ता विषयमा समेत आफ्नै संविधान बनाउन र आवश्यक निर्णय गर्न जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र हुने, जम्मु–कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता रहने, राष्ट्रियध्वजा अलग हुने, भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध नमानिने, बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने, विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुने (भारतका अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको छ), भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु–कश्मीरको हकमा मान्य नहुने, कुनै महिलाले भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुने तर जम्मु–कश्मीरकी महिलालाई पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु–कश्मीरको नागरिकता पाउनेलगायतका सुविधा प्राप्त थियो ।
केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु महबुबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्लाहलगायतलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ भने ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । यो घोषणापूर्व जम्मु–कश्मीरमा २४ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि इन्टरनेटलगायत सन्चारका सम्पूर्ण सेवा काटिएको छ ।
