तितोपाटी- तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत घरेलु नेपाली महिला कामदारलाई भेट्दै नभेटी श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
स्थलगत अध्ययनमा गए पनि समितिले नेपाली दूतावासमा भेटिएका केही पीडित महिलासँग मात्र कुराकानी गरेको पाइएको हो ।समितिको निर्देशनपछि सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो, जसका कारण वर्षौंदेखि खाडीमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत लाखौं पुरुष र महिला प्रभावित भएका छन् । करिब एक लाख ३९ हजार घरेलु कामदार रोजगार गुम्ने डरले कम्तीमा अढाई वर्षदेखि घर आउन पाएका छैनन् । स्वदेश फिरेका कामदार पुरानै रोजगारदाताको घरमा पुनः काम गर्न जान पाएका छैनन् । उनीहरूले समितिको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत समितिको निर्णय औचित्यपूर्ण नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय संसदीय टोलीले २०७३ चैत ५ देखि १४ मा साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स पुगेर अध्ययन गरेको थियो । समितिले २०७३ चैत २० गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई घरेलु कामदारलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
टोलीमा समितिका सदस्यहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र ललितकुमार श्रेष्ठ थिए । टोली चैत ५ गते साउदी अरब पुगेको थियो । रियादस्थित नेपाली दूतावासको सेल्टरमा २४ जना महिला कामदार आश्रय लिई बसेका थिए । उनीहरूलाई कुवेत हुँदै साउदी अरब पुर्याइएको थियो । टोलीले साउदीका श्रममन्त्री अली विन नासर घफिसलाई भेटेको थियो । त्यसपछि टोलीले रियाद र दमाममा नेपाली समुदायसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि र साउदीका नेपाली व्यवसायीको बाहुल्य रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।
छलफलमा कृषि फार्म, उँट फार्म, कुक, घरेलु ड्राइभर, खाना बनाउने भान्सेलाई बोलाइएको थिएन । ‘म साउदीको खेतीमा काम गरेको १५ वर्ष भयो । मेरो मासिक तलब १८ सय रियाल (झन्डै ५४ हजार रुपैयाँ) छ,’ साउदीको जुवेलस्थित मजरामा कार्यरत रौतहटका उमेश रायले भने, ‘मलाई त सबै राम्रै छ । छुट्टी जाने बेला सरकारले फर्केर आउन रोकेछ । सांसदहरू यहाँ आएर के देखे ? कसलाई भेटे र कसरी निर्णय गरे ?’ टोली चार दिन बसेपछि कुवेत पुगेको थियो । कुवेतमा पनि घरेलु कामदारलाई भेटेन । कुवेतको घरेलु कामदारमा जान विभागले १९ हजार ५ सय ६४ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । टोलीले कुवेत सरकारको घर फिर्ती केन्द्रमा राखिएका २५ जना महिलालाई भेटेको थियो ।
‘हामी ८ वर्षदेखि कुवेतको उच्च तहको घरमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत छौं । कागजी रूपमा हामी पनि घरेलु कामदार हो । जागिर छाडेर घर जान सकेको छैनौं,’ नवलपरासीका रामेश गुरुङले भने, ‘दूतावासमा केही पीडितलाई भेटेकै भरमा समितिको टोलीले कुवेतमा रहेका सबैको अवस्था उस्तै छ भनेर बुझ्यो । यस्तो अपरिपक्व बुझाइले हामीलाई समस्या भयो ।’
कुवेतपछि कतार पुगेको टोली नेपाली महिला कामदारको बाहुल्य रहेको नेपाली नागरिककै कम्पनी कतार मेड सर्भिसमा निरीक्षण गरेको थयो । त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले फिलिपिनो र नेपालीबीच समान तलब नपाइने बताएका थिए । कतारमा घरेलु काममा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन् । सबैभन्दा बढी ऊँट रेसमा छन् ।
संसदीय टोलीले ऊँट क्षेत्रमा कार्यरत एक जना कामदारलाई पनि भेटेन । ‘ऊँट रेसमा काम गर्न केही कठिन छ,’ १७ वर्षदेखि साहनिया क्षेत्रमा कार्यरत उमेश कार्कीले कान्तिपुरलाई भने, ‘साहु राम्रो छ । तलब ४० हजार रुपैयाँ आउँछ । खाना साहुले नै दिन्छ । तर, किन श्रमस्वीकृति बन्द भयो ? श्रीमती र बालबच्चाले बोलाएकै बोलायै छन् । चटक्क जागिर छोडेर घर गइहाल्ने पक्षमा छैन ।’
यूएईमा संसदीय टोलीलाई नेपाली दूतावासले वैधानिक रूपमा घरेलु कामदार आउन सुरुवात भएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘वैधानिक रूपमा एक सय ३० जना घरेलु कामदार यूएई आइपुगेका छन् । उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन । यूएईको कानुनले घरेलु कामदारका समस्या समाधान गर्ने सुनिश्चित गरेको छ । यूएईमा आफ्नै श्रीमान्ले श्रीमतीलाई घरेलु कामदारका रूपमा ल्याएका थिए । ‘म साहुको गाडी चलाउँछु । मै काम गर्ने घरमा श्रीमती काम गर्छिन्,’ गुल्मीका राजु भट्टराईले भने, ‘अहिले हामी दुवै जना घर जान सकेका छैनौं ।’
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन् ।
