तितोपाटी – बहुचर्चित ३३ किलो सुन काण्ड मुद्दाको सुनुवाइमा गम्भीर त्रुटी देखिएपछि न्याय परिषदले न्यायधिशलाइ नै बर्खास्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्र समशेर जबराको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले विराटनगर उच्चअदालतका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। न्याय परिषद्ले साढे ३३ किलो सुनकाण्ड मुद्दा प्रक्रियामा त्रुटि भेटिएपछि न्यायाधीश उमेशकुमार सिंह लगायत ३ जनालाइ काजमा तानिकोमा सिंहलाइ बर्खास्त गरि अरू दुईजना न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई ‘सचेत गराउने’ निर्णय गरेको हो ।
सुनकाण्डको मुद्दा प्रक्रियाको क्रममा बढी त्रुटि देखिएको र पदअनुकूलको आचरण नगरेको ठहर गर्दै न्याय परिषद् बैठकले न्यायाधीश सिंहलाई पदबाट मुक्त गरेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। बाँकी दुवैजना न्यायाधीशको दुई वर्षसम्म कुनै पनि बढुवा नहुनेगरी ‘सचेत बनाउने’ निर्णय भएको छ। उनीहरुको आगामी दिनका न्यायिक निरुपणका काममा सूक्ष्म निगरानीसमेत गरिनेछ। उमेशकुमार सिंहले विराटनगर उच्चअदालतमा पाँच वर्ष काम गरेका थिए्। तीनैजना न्यायाधीश प्रारम्भिक कार्वाहीस्वरूप चारमहिनादेखि न्याय परिषद्मा काजमा तानिएका थिए। विराटनगर उच्चअदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित आठजना काजमा तानिएका थिए।
यसअघि असार ३ मा बसेको न्याय परिषद् बैठकले तीनजना न्यायाधीशलाई स्पष्टिकरण सोध्ने, तीनजनालाई ध्यानाकर्षण गराउने र दुईजनालाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये तीन न्यायाधीश साधुराम, थिरबहादुर, उमेशलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको थियो। यसअघिकै बैठकले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी, सोही प्रकरणमा न्यायाधीशद्वय उमेशराज पौडेल र नागेन्द्रलाभ कर्णलाई सफाइ दिइएको थियो। दुवैजनाले उमेर हदका कारण न्यायसेवाबाट अवकास लिइसकेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई पनि ‘सचेत बनाउने’ निर्णय भएको थियो।
न्याय परिषद्ले उजुरी छानबिनपछि काजमा तानिएकामध्ये दुईजना न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र ओमकार उपाध्यायमाथि कारबाही गरिसकेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। न्यायाधीश उपाध्यायको स्नातक तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
विराटनगर उच्चअदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित आठजनाका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको दोस्रोपटक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सुझावका आधारमा दुईजना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको हो भने बाँकीलाई ‘सचेत बनाउने,’ ‘ध्यानाकर्षण गराउने’ निर्णय परिषद्ले गरेको हो।
-नागरिकन्यूजबाट
