तितोपाटी – सरकारले सम्पुर्ण मिडिया जगतलाइ अंकुश लगाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सम्पुर्ण पत्रकारहरू अाक्रोसित भएका छन् भने पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले अान्दोलन गर्ने बताएको छ । नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पेश गरेको विघेयकमा कुनै समाचार सामाग्रीले व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखि दश लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
महासंघले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने नेपाल चेतावनी समेत दिएको छ। रिपोर्टस क्लबमा अाज आयोजित साक्षात्कारमा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोध प्रावधानहरु नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका हुन।विधेयक कानुनको रुपमा आइसकेपछि नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता रहँदैन भन्नेमा महासंघ प्रस्ट रहेको भन्दै उनले सरकारको कदमविरुद्ध महासंघले भोलिदेखि साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए।
सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशता लाद्न खोजेको उनले टिप्पणी गरे। विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिले मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततालाई रक्षा नगर्ने भन्दै उनले काउन्सिल गठन प्रक्रिया र नियतमा खराबी देखिएको बताए।
विधेयकमा गरिएको मनासिब क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले स्वनियन्त्रणलाई बढाई नेपालमा पत्रकारिताको मुल मर्म र चुरोलाई मार्ने भन्दै उनले सो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए। दरबार र सेनासँग अधिकारका लागि लडेको महासंघको इतिहास बलियो रहेको भन्दै उनले अहिले पनि सरकारको निरंकुशता र प्रेसस्वतन्त्रताविरोधी कदमको डटेर प्रतिवाद गर्ने बताए।
कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले फेरि एकपटक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सबैलाई सडक संघर्षमा ओर्लन आह्वान गरे।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै पत्रकारहरुको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ।
