Saturday 20th December 2025

राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वय र रिटर्नी नेपालको शिफारिसमा विदेशबाट फर्केकालाइ १० लाख सम्म कर्जा


तितोपाटी – एनएमबि बैंकले राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वय र रिटर्नी नेपालको शिफारिसमा विदेशबाट फर्केकाहरूलाइ धितो राखेर १० लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको हो। राष्ट्रिय युवा परिषद्, एनएमबि बैंक र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच यस्तो सम्झौता भएको हो।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि, पर्यटन, वन, जडीबुटी, खनिज तथा जलस्रोत र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न सहुलियत कर्जा दिन सम्झौता गरिएको अधिकारीहरुले बताए। राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा युवा परिषद्का अध्यक्ष माधव ढुंगेल, एनएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र रिटर्नीका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई परिषद्को समन्वय तथा रिटर्नी नेपालको सिफारिसमा बैंकले परियोजना हेरेर अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ। यस्तै हाललाई एक अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने र माग र आवश्यकताका आधारमा बढाउँदै लैजाने सम्झौतामा उल्लेख छ।

एनएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले हाललाई प्रवाह गर्ने एक अर्ब रुपैयाँले एक हजार युवालाई रोजगारमूलक कार्यमा लैजान सकिने जानकारी गराए। अहिले करिब ६० हजार नेपाली श्रम बजारमा रहेको र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन यो समझौता कोशेढुङगा हुने उनको धारणा छ।  परिषद्का उपाध्यक्ष ढुंगेलले श्रमको मूल्य चिनेर बिदेशबाट फर्किएका युवालाई यो कार्यक्रमले सघाउ पुग्ने आशा व्यक्त गरे। उनले यो सम्झौताले विदेशबाट फर्किएका युवालाई नेपालमै रोक्न सक्ने वातावरण बनाउन खोजेको जानकारी दिए।

एनएमबि बैंक संञ्चालक समितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले यो सम्झौतापछि विदेशी भूमिमा नेपाली युवाले पसिना बगाउनु नपर्ने बताए। रिटर्नीका अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले १० लाखसम्म ऋणको व्यवस्था ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेकामा दुखेसो पोखे। अधिकारीले युवालाई सहुलियत कर्जा लिएर सीपको सदुपयोग गर्दे उद्यमशील बन्न आग्रह गरे। उनले परियोजना र सीप परीक्षणका आधारमा सजिलै कर्जा प्रवाह हुने जानकारी दिए।

सहुलियत कर्जा दिने बैंकले संभावित ऋणीलाई परियोजना सञ्चालनका लागि सुझाव तथा सल्लाह दिने, आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने, बजार पहुँचमा सहजीकरण गराउन केन्द्रीय स्तरमा एक छुट्टै डेक्स स्थापना गरी देशैभरका शाखाबाट सेवा दिने जनाएको छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

१९९० को दशकदेखि लागू भएको डीभी लोटरी कार्यक्रम अमेरिकाले स्थगित गरेको छ । अमेरिकी गृहमन्त्री कृष्टी नोयमले डिभी लोटरी कार्यक्रम…

नेपालको न्यायपालिका पूर्ण रुपमा गुलामी संबैधानिक सँस्था का रुपमा परिणत भईसकेको छ हो भन्ने कुरा केही बर्षका घटनाहरुले प्रष्ट भईसकेको…

हुथीहरूले विगतका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको लागि जासुसी गरेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारी र सहायताकर्मीहरूलाई…

प्रतिकृयाहरू
...