तीतोपाटी-जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका–२ का रमेश नेपाली ११ वर्षको उमेरदेखि नै मजदूरीका लागि भारत जाने गरेका छन्। उनी वर्षमा एक सिजन अनिवार्य भारत जान्छन्, त्यहाँ कमाएको रकमले थपथाप गरी परिवारको खर्च टर्छ। उनी अहिले १६ वर्षका भए। यस अवधिमा उनी ६ पटक मजदूरी गर्न भारत गैसकेका छन्। गरिब परिवारका रमेश भारत नगई परिवारको घरखर्च चल्नै मुश्किल पर्छ।
जुनीचाँदे गाउँपालिका–८ का १० वर्षीय दिलिप शाही सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित एक होटलमा काम गर्छन्। बिहान उज्यालो हुनासाथ सुरू गरेको उनको काम बेलुका ग्राहक आउने क्रम नरोकिएसम्म चल्छ। त्यसबापत उनले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। यो उनको जिन्दगी चलाउने कमाइ हो।
पढ्ने उमेरमै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका जाजरकोटका यी दुई बालक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
प्रदेशका सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम, सुर्खेत, मुगु जिल्लाका कतिपय बालबालिका कमाइका लागि भारत जाने गरेका छन् भने हुम्ला, डोल्पा, रुकुमको उच्च भेगका बालबालिकाहरू हिमाली भेगमा सिजनका बेला यार्सा खोज्न जाने गर्दछन्।
कर्णाली प्रदेशमा कूल बालबालिकाध्ये ४३ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन्।
तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक गतिविधिमा बालबालिका संलग्न हुनुमा गरिबी प्रमुख कारण बनेको छ।
कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ।
कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार ४१८ मध्ये ५२ प्रतिशत बालबालिका छन्। तथ्याङ्क कार्यालय सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ८ लाख २४ हजार ३७३ बालबालिका छन्।
कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका ४ लाख ६ हजार ४०८ जना बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छन्। तीमध्ये ६५ हजार ८४१ बालबालिका कृषि तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो परिवासँगै काम गर्छन्। यस्तै, विभिन्न खालका रोजगारमा १० हजार ३३५ बालबालिका संलग्न छन् भने ७० हजार ३४२ बालबालिका घरेलु काममा संलग्न छन्।
एक तथ्यांकका अनुसार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मात्र ४४ जना बालबालिकाले विभिन्न निजी क्षेत्रमा श्रम गरिहेका छन् । जसमा चिया पसलमा ५, होटेलमा ७, रेष्टुरेण्टमा १०, ग्यारेजमा ८, सवारी साधनमा १४ जना बाल श्रमिकहरु रहेको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकले आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा लागेका प्रदेशका बालबालिकामध्ये केहीले जोखिमपूर्ण काम समेत गर्नुपरेको बताए । पढाइ छोडेर आम्दानीका काममा लाग्नुपर्ने बालबालिकको अवस्था आउन नदिन राज्यले बालबालिकामा लागानी गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
बालबालिकालाई बाबु, आमाकै संरक्षण छैन
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिले २०७३ को अन्तिममा तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा मात्र ४० जना सडक बालबालिका छन्। जसमा ५ देखि १० वर्ष उमेर समूहका ७ जना, ११ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका २४ जना, १६ देखि १९ वर्षमुनिका ९ जना बालबालिका छन्।
सडक बालबालिकामध्ये कतिपयका आमाबाबु छन्। तर अभिभावकबाटै संरक्षण नभएकाले सडकमा जीवन बिताउन बाध्य छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदीले कतिपय बालबालिका अभिभावक हुँदाहुँदै पनि अभिभावकविहीन जस्तै बनेको बताए।
‘हामीले एक वर्षको अवधिमा नगरपालिकाभित्र २८ सडकमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरूलाई भेट्यौं’,उनले भने, ‘तिनलाई न बाबुले संरक्षण गर्न मान्छन्, न आमाले नै।’
त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई राज्यका तर्फबाट संरक्षण गर्न खोज्दा धेरै समय टिक्न नसक्ने समस्या रहेको उनले बताए।
‘हामीले भेटेका सडक बालबालिकालाई सुधार केन्द्रमा राखेर राज्यबाट संरक्षण गर्न खोज्दा उनीहरू सात महिना मात्र केन्द्रमा टिक्न सके। यसरी राज्यले कति लगानी गर्न सक्ला र ?’ उनले भने।
बाल अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा परिवारको समृद्धि र बालबालिकाप्रति जिम्मेवारी बोध हुनुपर्नेमा मेयर सुवेदीले जोड दिए।
