तितोपाटी – सरकारले आर्थिक अनियमितता गर्ने समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । सरकारले परिषदका उपाध्यक्ष निलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यहरु राजेन्द्र कुमार पौडेल, डिल्ली प्रसाद भट्ट र गोकर्ण भट्टलाई बर्खास्त गरेको हो ।समाजकल्याण परिषदमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १८ साउनमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित उक्त छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा भएको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले परिषदका सबै पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्य गोकर्णप्रसाद भट् र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पद मुक्त गरेको हो ।
परिषद्मा भएको आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका अनियमिताबारे थप अनुसन्धान गरी थप कारवाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
२०७३ सालमा परिषद्मा नयाँ पदाधिकारी चयन भएका थिए। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सीपी मैनालीले उपाध्यक्षमा बराल, सदस्य सचिवमा डिल्ली भट्ट, कोषाध्यक्षमा ठगुन्ना, र इन्द्रकुमार झा नियुक्त गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारको पालामा परिषद् सदस्यमा गोकर्ण भट्ट नियुक्त भए । उनीहरुले परिषद्मा बह्मलुट मच्चाएको समाचार यस अघि नै मिडियाहरूले प्रकाशित गरेका थिए । जग्गा भाडामा लिने, गाडी खरिद लगायत विषयको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले उनीहरुलाई कारवाही थालेको हो ।
यसअघि अख्तियारले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङ लगायत १४ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहित समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यत्रय हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमार लाल कर्णविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरुमाथि परिषद्को स्वामित्वमा रहेको अति मूल्यवान जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिएर ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
